मन्त्रीहरुको द्धौमासिक परीक्षा :- १२ मन्त्री ‘फेल’,७ मन्त्री ‘जष्ट पास ‘

यस आवको साउन यताको ६ महिनालाई मूल्यांकन गर्दा दर्जनबढी मन्त्रीहरु ‘अनुत्र्तीण’ भएका छन् । तिनको कार्यशैलीले नकरात्मक अर्थात रातो सूचक पाएको छ । यो अवधीमा एकवटा मात्र मन्त्रालयले ६० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्दा ७ वटा मन्त्रालय उत्र्तीण र द्धितीय श्रेणीमा उत्र्तीण हुने मन्त्रालयको संख्या ३ वटा मात्र छ । यो तपाई÷ हामीले लगाएको कुनै कोरा आरोप नभई स्वंय प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा ‘एप्स’ले बोलेको विवरण हो ।
गत साउनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पूर्ण मन्त्रालयहरुलाई आफ्नो बार्षिक कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए । जसमध्य सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयले १८६ वटा,वनबाट १४४ वटा,संघीय मामिलाको तर्फबाट १३१, खानेपानी मन्त्रालयले ११३ वटा कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । यस्तै उर्जा तथा जलश्रोत मन्त्रालयले ११२ वटा उद्योग तथा वाणिज्यका ९९ वटा बार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत गरेकामध्य उनीहरु आफैंले पेश गरेका कार्ययोजना अनुसार काम गर्न असफल साबित भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको उक्त सफ्टवेयरको ठम्याई छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको सफ्टवेयरले गरेको अनुगमनको क्रममा ६ महिनाको अवधीमा एउटा मात्र मन्त्रालय प्रथम श्रेणीमा उत्र्तीण हुन सफल भएको छ । त्यो हो परराष्ट मन्त्रालय । उस्ले समीक्षा अवधीमा ६० प्रतिशत काम पूरा गरेकोे छ । परराष्ट्रले ५१ वटा कार्ययोजना पेश गरेकोमध्ये ६० प्रतिशत पूरा गरेको त्यहाँ उल्लेख छ । यस्तै द्धितीय श्रेणीमा उत्र्तीण हुने मन्त्रालयको संख्या ३ वटा मात्र छन् ।
३२ प्रतिशत काम पूरा गरेर उत्र्तीण हुने मन्त्रालयको संख्या ७ वटा छन् । बाँकी १२ वटा मन्त्रालय अनुत्र्तीण हुनेको सूचीमा दर्ज भएका छन् । सबैभन्दा काम गर्न नसक्ने मन्त्रालयमा परेको छ खानेपानी मन्त्रालय । अर्थ मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी कार्ययोजना पेश गरेको थियो । उस्ले १८६ वटा कार्ययोजना प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेकोमा ५२ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । यस्तै गृहले बार्षिक ५४ वटा कार्ययोजना प्रस्तुत गरेकोमा ५१ दशमलव ८५ प्रतिशत सम्पन्न गरेको छ भने रक्षा मन्त्रालयले सबैभन्दा कम ९ वटा मात्र कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थियो । जसमध्य ५५ दशमलव ५५प्रतिशत काम पूरा भएको विवरणमा उल्लेख छ ।
उद्योग मन्त्रालयले ३४ दशमलव ३४ प्रतिशत काम पूरा भएको विवरणमा उल्लेख छ ।यस्तै कृषि मन्त्रालयले बार्षिक ७८ वटा कार्ययोजना पूरा गर्न लक्ष्य प्रस्तुत गरेकोमा ३७ दशमलव १७ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ भने वनले १४४ वटा बार्षिक कार्ययोजना पस्केकोमा ३८ दशमलव ८५ मात्र पूरा गरेको छ । महिला बालबालिकासँग २८ वटा बार्षिक कार्ययोजना रहेकोमध्य ३९ दशमलव २८ प्रतिशत पूरा भइसकेको जनाइएको छ । यस्तै पर्यटनसँग ३३ वटा कार्ययोजना रहेकोमा ३९ दशमलव ३९ काम सम्पन्न भएको विवरणमा जनाइएको छ । यता ८५ वटा बार्षिक कार्ययोजना पस्केको श्रम मन्त्रालयले ४१ दशमलव १७ काम सम्पन्न गर्न सफल भएको छ ।
विना मगरले नेतृत्व गरेको यो मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री समक्ष ११३ वटा बार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थिईन । जसमध्य हालसम्म मन्त्रालयले जम्मा ६ दशमलव १९ प्रतिशत काम पूरा भएको छ । यस्तै स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको मन्त्रालयले ५८ वटा बार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत गरेकोमा समीक्षा अवधीमा ६ दशमलव ८९ प्रतिशत कार्ययोजना पूरा गर्न सकेको छ । यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग १३१ वटा बार्षिक कार्ययोजना पेश गरिएकोमा हालसम्म १३ दशमलव ७४ प्रतिशत काम मात्र पूरा गर्न सकेको छ ।

 

उसो त प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैं अनुत्र्तीण भएको छ । कार्यालयसँग बार्षिक ८४ वटा कार्ययोजना रहेकोमध्य हालसम्म १४ दशमलव २८ प्रतिशत काम पूरा भएको छ । यस्तै अनुत्र्तीण हुने मन्त्रालयको सूचीमा कानुन,शिक्षा,सञ्चार,खेलकुद, शहरी विकास,भूमि तथा सहकारी,उर्जा तथा जलश्रोत र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार कानुन मन्त्रालयले यो अवधीसम्ममा १८ दशमलव १८९ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । यस्तै सञ्चार र खेलकुदले बार्षिक योजना अनुरुप जम्मा २० प्रतिशत काम मात्र पूरा गर्न भ्याएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले २५ दशमलव २६ प्रतिशत सम्पन्न गर्दा शहरी विकास मन्त्रालयले २७ दशमलव १६ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेका छन् । यस्तै पद्या अर्यालले सम्हालेको भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयले बार्षिक कार्ययोजना अनुसार जम्मा २८ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ भने उर्जा तथा जलश्रोत मन्त्रालयको २८ दशमलव ५७ प्रतिशत काम पूरा गर्दा भौतिक पूर्वाधारले २९ दशमलव २६ प्रतिशत काममा अड्किएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जडान गरिएको उक्त एप्सले ८० प्रतिशत बढी काम सकेका मन्त्रालयले हरियो चिन्ह देखाउनेछ, यस्लाई उत्तम मानिनेछ । ८० प्रतिशतसम्म काम गरेकालाई पहेँलो चिन्ह देखाउनेछ । जस्लाई सन्तोषजनक मानिनेछ र ५० प्रतिशतभन्दा कम काम गरेका मन्त्रालयलाई रातो चिन्ह दिनेछ । यस्लाई नकरात्मक सूचक मानिनेछ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले सुनाए ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here