अब, देख्छौँ राहतको तागत, सरकार माया पानको पात……..

काठमाडौं । ‘अब, देख्छौँ राहतको तागत, माया पानको पात । माग पूरा नभए देखाउँछौँ सरकार माया पानको पात’ फलामे ढोका एसइई ढोकामै आइपुग्दा विद्यार्थीहरुलाई परीक्षाको तयारी गराउन कक्षाकोठामा तल्लिन देखिनुपर्ने शिक्षकहरु आइतबार मण्डलमा गाजाबाजासहित नाच्दै गीत गाइरहेका थिए । जन्तीझैँ लाम लागेर मण्डलाको चउर घुमेका ती राहत शिक्षक/शिक्षिकाहरु सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरुन्जेलसम्म आन्दोलनमा सरिक हुने सुनाए ।

गत असोज महिनामा काठमाडौंको माइतीघरस्थित मण्डलमा राहत शिक्षकहरुले शैक्षिक हड्ताल गरे । सरकारले राहत शिक्षकहरुको माग पूरा हुने आश्वासन दिएसँगै उनीहरु केही समयसम्म आश्वासन पूरा हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त थिए । तर, हालसम्म आइपुग्दा पनि सरकारले राहत शिक्षकहरुको माग पूरा नगरेसँगै आइतबार मण्डलमा फेरी शैक्षिक आन्दोलन घोषणा गर्दै, आन्दोलनमा ४० हजार राहत शिक्षकहरु उतार्ने औपचारिक घोषणा गरे ।

राहत शिक्षकहरुको मागहरुमध्ये सार्वजनिक विद्यालयमा हाल कार्यरत सम्पूर्ण राहत शिक्षकलाई सेवा अवधी गणनासहित उपयुक्त प्रक्रियामार्फत् स्थायी गर्न संघीय ऐनमा प्रबन्ध गर्नुपर्ने, हाल कार्यरत राहत शिक्षकलाई स्थायी परीक्षामा समेत सामेल हुँदा उमेरको हद नलाग्न शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक सह–प्रअ, विषय विशेषज्ञ, दुर्गम भत्ता, सरुवा, रोष्टर प्रशिक्षक लगायतका सम्पूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी सम्बन्धमा रहेको विभेद हटाउनुपर्ने मागहरु रहेका छन् ।

यसअघि गत ९ फागुनमा शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच २० बुँदे सहमति भएको थियो । त्यो द्विपक्षिय सम्झौँतामा विद्यालय शिक्षकको सेवा सुविधा निजामति कर्मचारीको भन्दा आकर्षक बनाईने र त्यसको लागि संघीय सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो । तर, अहिले उक्त सम्झौँता पारित गर्न सरकारले खुट्टा कमाएसँगै राहत शिक्षकहरुले आन्दोलन गर्नुपरेको राहत शिक्षक केन्द्रिय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले बताए । अब कहिलेसम्म यो आन्दोलन चर्किन्छ ? इडेभन्यूजकर्मी लोक राज रुम्दाली र सन्तोष भुषालले राहत शिक्षकहरुसँग कुराकानी गरेका छन् :

अब, अभिभावकहरुलाई लिएर सिंहदरबार घेराउ गर्छौँ
गोकुल रोकाया, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रिय समिति

पटक पटक सरकार र राहत शिक्षकबीच वार्ता भयो । तर, माग किन सम्बोधन भएन ?
श्रमजीविहरुको आवश्यक्ता पूरा पूरा गर्न सरकार आफैँले सुनिदिनुपर्ने हो । यसरी आन्दोलन गर्न कस्लाई रहर थियो तर, सुनिएन । अहिले यस्तो संकट अवस्थामा राहत शिक्षकहरुले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको छ । विद्यार्थीहरुको फलामे ढोका एसइईको संघारमै नचाहँदा नचाहँदै यसरी आन्दोलनमा उत्रिइनुपरेको छ । दशकैदेखि चक डस्टर समाएर ज्ञानको ज्योति छर्ने राहत शिक्षकहरुको जागिर नै खोसिने संकेत देखिएपछि हामी चुपचाप रहन सकेनौँ र फेरी आन्दोलनमा उत्रिइनुपरेको छ । बेला बेलामा सरोकारवालासमक्ष पनि हाम्रा मागहरु पुर्याएका हौँ, गत असोज २२ वार्ताको टेबुलमा बोलाएर अब, मण्डलामा आएर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्दैन भन्ने सरकारले त्यो माग पूरा नगरेसँगै फेरी मण्डलमा उपस्थित हुनुरेको छ ।
एसइईको ढोकामै आइपुग्दा अर्कै तरिकाले आन्दोलन गर्न सकिने अवस्था थिएन ?
त्यो हामीले पनि सोचेका हौँ । यस्तै समस्याहरु नदोहोरियोस् भनेर नै हामीले त्यतिबेला नै ध्यानाकर्षण र खबरदारी पनि गरेका थियौँ तर, त्यो नभएसँगै हामी आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको छ । विद्यार्थीहरुलाई शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो दुई मत नै छैन तर, यो विषय जोड्दै गर्दा विद्यार्थी पढाउने शिक्षहरुको भविष्य र जागिर नै अस्तव्यस्त भएको खण्डमा के हुन्छ ? यसरी यहिँ विषयलाई मध्यनजर गर्दै सबै शिक्षकहरुको सल्लाहबमोजिम आन्दोलन घोषणा गरेका हौँ । यदि सरकारले आज नै हाम्रो जागिर र भविष्यको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा हामी घर फर्कन तयार छौँ । ४० वर्षका शिक्षा क्षेत्रमा लागेका हामी शिक्षकहरुलाई सरकारले गलहत्याउन खोज्दा कसरी चुप लागेर बसौँ ?
राहत शिक्षकले पनि शिक्षा सेवा आयोगमार्फत् स्थायी शिक्षक बन्नुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्थामा सरकार यसप्रति सकारात्मक छैन । के भन्नुहुन्छ ?
यो समस्या नयाँ होइन । यसअघि पनि यस्ता थुप्रै समस्याहरु नीति र कानुनी रुपमा सल्टिएका छन् । र, यो नसल्टिने भन्ने नै हुँदैन । राज्यले यो भार बहन गर्न सक्दैन भन्ने पनि छैन । यसकारण राहत शिक्षकहरुप्रति उदार भएर अघि हिँड्ने हो भने समस्या हल हुन असम्भव छैन । शिक्षाको गुणस्तरतर्फ हामीले उहिलेदेखि निरन्तर रुपमा अडिग भइ लागिपरेका छौँ । जबकि हामी स्वयं त्यसको उदाहरण हौँ ।
अब यो आन्दोलन कहिलेसम्म जारी हुन्छ ?
जबसम्म स्थायी व्यवस्थाको कुनै प्रक्रिया पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म यो आन्दोलन कायम रहन्छ । यद्यपि, हाम्रा मागहरु कच्चा नभई सच्चा रुपले कार्यान्वयन भएको अवस्थामा हामी आन्दोलनबाट पछि हटेर कक्षाकोठामा उपस्थित हुनेछौँ । तर, अब फेरी पनि यस्तै भ्रान्ति दोहोरिएको अवस्थामा शिक्षकमात्र होइन, विद्यार्थीका अभिभावकहरुसहित सिंहदरबार र संसद् भवन घेर्ने छौँ ।

माग जसरी भएपनि पूरा गराएर छाड्छौँ
खेमराज अधिकारी, अध्यक्ष, नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रिय समिति

मण्डलाले दुई पटकसम्म हजारौँ राहत शिक्षकहरुको वजन सह्यो तर, सरकारले राहत शिक्षकहरुको मागका विषयमा कान नथाप्नुका कारण के होला ?
यो मण्डलालाई साह्रै पीडा भएको छ । हामी त्यो पीडा दिन नचाहने शिक्षक नै आज मण्डलामा फेरी दोस्रोपटक उभिन बाध्य भएका छौँ । यसको जवाफ त शिक्षा मन्त्री स्वयंले दिनुपर्ने हो । दशकै सम्म सामुदायिक विद्यालयमा राहत शिक्षक भएर शिक्षा दिने शिक्षकलाई संघीय शिक्षा ऐनमा २० र ८० प्रतिशत राखेर भविष्य डामाडोल पार्ने जुन खालको नीति ल्याएको छ कदापि त्यो मान्न तयार छैनौँ । यो खेदपूर्व ऐनप्रति देशभरका ४० हजार राहत शिक्षक मण्डलामा उत्रिनुपरेको छ ।
सरकारसँग पटक पटक वार्ता भए पनि माग पूरा नहुनाका भित्री कारणहरु के होला ?
गत असोज २१ म पनि हामीले राहत शिक्षकहरुको माग पूरा गर्नका खातिर आन्दोलन चर्कायौँ । २२ गते सरकारले सम्झौँताका लागि बोलायो । गयौँ । आश्वासन दिइयो तर, पूरा गरिएन । यसरी विद्यार्थीहरुको भविष्य बनाउने शिक्षकहरुको भविष्य किन उजाड पारिँदैछ केही अत्तोत्तो हुन सकेको छैन । यद्यपि, यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ कि शिक्षा मन्त्री र केही त्यस्ता कर्मचारीको ग्रान्ड डिजाइनमा राहत शिक्षकलाई पाखा लगाउन खोजिएको छ । तर, खबरदार त्यस्तो भएको खण्डमा त्यतिबेलै थाहा हुनेछ ।

अब यो आन्दोलनमार्फत् राहत शिक्षकहरुको माग पूर्ण रुपमा पारित हुन्छ ?
पूरा हुनुपर्छ । यो माग जसरी भए पनि पूरा गराएर छाड्छौँ ।
राहत शिक्षकले पनि शिक्षा सेवा आयोगमार्फत् अस्वतः स्थायी शिक्षक बन्न पाउनुपर्ने माग छ । तर, सरकार यो माग कुनै पनि हालतमा पूरा गर्न सहमत भएको सुनिन्छ ?
हामीले स्वतः त्यो अवस्थामा भनेका हौँ कि ०४९देखि ०७२ सम्मको राहत शिक्षकको कार्ययोग्यतालाई हेरेर परीक्षामार्फत्बाटै यस्तो व्यवस्था होस् भनेका हौँ । तर, यसलाई अनर्थ ढंगले बुझियो । हामी आन्तरिक रुपमा परीक्षा दिएर नै स्थायी शिक्षकको परीक्षामा लड्न तयार छौँ । यहिँ हो हाम्रो माग ।
आन्दोलनका चरणहरु कहिलेसम्म हो ?
आइतबारदेखि मंगलबारसम्म तीन दिने सामुदायिक विद्यालय ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिने कार्यक्रमा रहेको छ । यो प्रदर्शन देखेर शिक्षा मन्त्रालयले राहत शिक्षकहरुको माग पूरा नगरेको खण्डमा सोमबारदेखि कडा रुपमा आन्दोलनमा होमिन्छौँ ।
अब आन्दोलनको अन्तिम रुप के हुन्छ ?
कुरा सीधा छ । शिक्षा मन्त्रालयबाट हाम्रा मागहरु पूरा भएको खण्डमा हामी फर्किन सक्छौँ नत्र, अनवरत यहिँ आन्दोलनमा हुनेछौँ । तर, संसद् भवनबाट पनि सांसदहरुले र शिक्षा मन्त्रीले यो खेदपूर्ण विद्येयक जस्ताको तस्तै पारित गरेर हाम्रो जागिर र भविष्य खोसिएको खण्डमा त्यसको हिसाबकिताबा खोजि गरिन्छ ।

सुदर्शन अधिकारी राहत शिक्षक, बर्दिया

सडकबाटै सुतेर, खाएर दबाब दिइन्छ

बर्दियाबाट आन्दोलनमा सरिक हुन आउनुभएको छ, गाह्रो भएन ?
भएन । हाम्रो सबै अधिकार खोसिँदा कसरी सहन सक्छौँ । जबसम्म सरकारले हाम्रो माग पूरा गर्दैन तबसम्म माइतीघरको मण्डलाको सडकमै सुत्ने, खाने र दबाब दिइन्छ ।
बर्दियाबाट कति जना राहत शिक्षकहरु आउनुभएको छ ?
बर्दियाबाट पाँच सय शिक्षकहरु आएका छौँ । राजधानीबा अत्यन्तै टाढा भएको यो जिल्लाबाट हामी सरकारसँग अन्तिम लडाइ गर्न यहाँ आएका छौँ । असोज २१ मा भएको सम्झौँता नभएसम्म र नजिती फर्कदैनौँ ।

रामबाबु ढकाल, केन्द्रिय अध्यक्ष, स्रोत व्यक्ति समाज
कहिले बालबालिकालाई शिक्षा दिन्न भनेका छेनौँ

आन्दोलनमा आउनुपर्ने बाध्यता आयो नि,
हो । आज मलगायत ७७ जिल्लामा स्रोत व्यक्ति समाजमा कार्यरत राहत शिक्षकहरु यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ । विधिको विडम्बना भनौँ, अहिले ७७ जिल्लाका बाल विकास केन्द्र, विद्यालय कर्मचारी, प्राथमिक, निम्न माध्यमिक देखि माध्यमिक तहकसम्मका राहत शिक्षक साथीहरु यो आन्दोनलमा होमिन बाध्य हुनुपरेको/पारिएको छ ।
यसरी आन्दोलनमा उत्रिँदा बालबालिकाले पढ्न पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकार हनन् भएन र ?
हो भएको छ । बालबालिकालाई कक्षाकोठामा पढाउन मन हुँदाहुँदै पनि मण्डलमा आएर विवशताका साथ सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको छ । यो हाम्रो विवशता हो । हामीले कहिले बालबालिकालाई शिक्षा दिन चाहँदैनौँ भनेका छौँ र ! तर, यस्तै परिस्थिति सिर्जना गराइयो ।
पटक पटकसम्म वार्ता भएपनि तपाईहरु मण्डलामा धाइरहनुमा सरकार लाचार कि राहत शिक्षकको माग नाजायज हो त ?
मैले यो क्षेत्रमा रहेर दशकैदेखि अध्यापन गराएको छु । मजस्तै विगत १५ वर्षदेखि बाल विकास केन्द्रमा अध्यापनरत शिक्षिका दिदी/बहिनीहरु हुनुहुन्छ । तर, अहिले बुढेसकालमा आएर म र उहाँहरुको भविष्य अन्धाकारतिर धकेलदिएर भोको पेट बनाउन खोजिएको अवस्थामा फेरी यहाँ उपस्थित हुन बाध्य भएका छौँ । सरकार श्रमजीविको कुरा गर्ने सरकारले कुनै शैक्षिक संस्थामा काम गर्ने शिक्षकलाई भोको गोरुलाई जोताएसरी जोताइएको छ । यो शिक्षामन्त्रीले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन ? आज सरकारको यहिँ मनपरीका कारण विद्यालयमा विद्यार्थीहरुले पढ्नबाट बञ्चित भएका छन्, एसइईको मुखमा ।

LEAVE A REPLY