“गरिबी, न्युन बेतन र सामाजिक परिवेशका कारण भ्रष्टाचार बढिरहेको छ”

निराजन शर्मा , शाखा अधिकृत एवं सुचना अधिकारी

 मध्यम  बर्गीय  परिवारमा जन्मेका हुन, निराजन शर्मा । जो हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय , बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जको शाखा अधिकृत एवं सुचना अधिकारीको रुपमा कार्यरत छन् । साक्षर बुवा आमाका जेठा छोराको रुपमा वि.सं.२०४४।०७।२६ जाजरकोट मा जन्मेका हुन् । स्नातकोत्तर (अंग्रेजी अध्ययन) र स्नातक (कानुन) विषयमा गरीसकेका शर्माको परिवार ज्यादै लगनशिल र मिहिनेती छ । पेशाले गाँउमा जजमानी (पण्डित) गर्ने बुवा र उनको श्रीमती रा.प.अन. प्रथम श्रेणीको कर्मचारी र भाई कर्मचारी सञ्चय कोषको पाँचौ तहमा कार्यरत छिन् ।उनले प्राथमिक तहको अध्ययन गाँउकै भगवती प्राथमिक विद्यालय कुदु, जाजरकोटमा गरेका हुन् । प्राथमिक तहको अध्ययन पश्चात माध्यमिक तह अध्ययनको लागि कि त २ घन्टाको उकालो चढेर जगतिपुर जानुपर्थ्यो कि त भेरी नदि तरेर रुकुमको चौरजहारी जानुपर्दथ्यो । त्यसकारण उनले शितल उच्च माध्यमिक विद्यालय चौरजहारि रुकुममा पढ्ने निर्णय गरे । हरेक दिन ज्यान जोखिममा राखेर भेरी नदीमा पौडेर स्कुल जानुपर्दथ्यो उनलाई । वर्षातको समयमा नदिमा भेल बढेर पौडेर जान नसकिने भएकोले उनी फुपुको घरमा वस्दथे भने कोहि साथीहरु विद्यालयको होस्टेल त कोहि डेरा लिएर वस्ने गर्थे । माध्यमिक तह उतिर्ण गरेपछी उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि नेपालगञ्ज आई स्नातक तहसम्मको अध्ययन पुरा गरी स्नातकोत्तर अध्ययनको लागि काठमाण्डौ आए । स्नातकोत्तर उतिर्ण गरेपछी लगभग तिन वर्ष जति गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गरेका उनले गैरसरकारी संस्थामा काम गर्दा भोगेका भोगाई र सरकारी जागिरे प्रति समाजको हेराईलाई हृदयाङ्गम गर्दै निजामति सेवामा प्रवेश गर्ने चाहना वमोजिम गैरसरकारी क्षेत्रको जागिर छोडेर ६ महिना जति काठमाण्डौमा वसेर तयारी गरी हाल निजामति सेवामा ३ वर्षदेखि कार्यरत छन् । उनको मेहेनत र लगनशिलताले पाएको सफलताका सेरोफेरामा रहेर हाम्रो सहकर्मी सुभद्रा धितालले केही जिज्ञासा राखेकी छिन् : 

१.एउटा नेपाली विद्यार्थीले लोकसेवाको परिक्षा पास गर्न कस्तो परिश्रम गर्नुपर्ला ?

लोक सेवा तयारी गर्ने व्यक्ति संख्यात्मक रुपमा वढेको भएतापनि गुणात्मक रुपमा वढेको देखिदैन । हामी संख्यालाई हेरेर डराउदछौ, हो लोक सेवामा प्रतिस्पर्धा धैरै छ तर त्यो प्रतिस्पर्धा थोरै व्यक्तिहरु विचमा मात्रै छ । जो व्यक्ति म सक्छु भन्ने सकारात्मक धारणाको साथ निरन्तर विषयवस्तुमा आफुलाई केन्द्रित गरी अध्ययन गर्दछ त्यो व्यक्ति अवश्य पनि सफल हुन्छ । अनि हामी अध्ययन गर्दा आफ्नो रुचीको विषयलाई वढि अध्ययन गरी मन नपर्ने विषयलाई छोड्छौ तर लोक सेवा पास गर्नका लागि पाठ्यक्रमका हरेक विषयमा जानकारी राख्न जरुरी छ । परिक्षामा उतिर्ण हुनका लागि लेखन सिपको अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ जसका लागि सामुहिक छलफल, पढेको विषयचवस्तुलाई दिमागी मन्थन (व्रेनस्टोर्मिङ) निरन्तर लेखन अभ्यास गर्न जरुरी छ । तर हामि लेख्ने अभ्यास परिक्षा मात्र गर्दछौ । त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ विषयवस्तुमा केन्द्रित रहि निरन्तररुपमा अध्ययन गरी लेखन सिपलाई वढाउन सके सफलता धेरै टाढा छैन ।

२.पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र तिनीहरु उपर कारवाहीको स्थिती कस्तो छ ?

नेपालमा गत आर्थिक वर्षभन्दा यस वर्ष भ्रष्ट्राचार बढेको भन्ने तथ्य ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलको प्रतिवेदन २०१८ ले देखाउदछ । सन २०१७ मा १८० देशमा गरिएको अध्ययनवाट १२२ औ स्थानमा रहेको नेपाल २०१८ मा १२४ औ स्थानमा धकेलिएको छ । जनताले जनप्रतिनिधी आएपछि भ्रष्ट्राचार न्युनिकरण हुन्छ भन्ने अपेक्षा विपरित जन निर्वा्चित प्रतिनिधी लगायत सम्पुर्ण राष्ट्रसेवकले राष्ट्रसेवक भएर राष्ट्रको सेवामा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा बढी तत्पर हुने प्रवृति व्याप्त छ जसले गर्दा भ्रष्ट्राचारको बढोत्तरी भएको छ । भ्रष्ट्राचार विरुद्द नियमन गर्ने निकायहरुले अपेक्षाकृत काम गर्न सकिरहेको छैन्न । भ्रष्टाचार वहुआयामिक भएको वर्तमान समयमा आर्थिक भ्रष्टाचारलाई मात्रै भ्रष्टाचारको रुपमा परिभाषित गर्दा यो समस्या देखापरेको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी विधिको शासन कायम गर्ने पथमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यथाशक्य कार्य गरिरहँदा पनि जनताको इच्छा आकांक्षा अनुरुप भ्रष्टाचार नघटिरहेको विवशता यथावत छ। स्रोत, साधन, शक्ति कार्यकारिणीकै नियन्त्रणमा भएका कारण स्वतन्त्र एवं स्वायत्त निकायका रुपमा काम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सहज छैन तथापी संगठनको लक्ष्य प्राप्तीमा निरन्तर कटिवद्द छ ।

३.तपाईहरुको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने सरकारी कार्यालय कुन हो र कुन तहका कर्मचारी बढी करप्टेड देखिन्छन् ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनले अनियमितताका उजुरीका दृष्टिले सर्वा्धिक बढी शिक्षा, स्थानीय तहको विकास निर्माण तथा स्थानीय सेवा प्रवाहको क्षेत्र नै इङ्गित गरेको देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्दा बेरुजुमा स्थानीय निकायले सबैलाई उछिनेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय वुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जको हकमा सवैभन्दा वढी उजुरी स्थानिय तहको विकास निर्माण, कर्मचारी भर्ना, खरिद प्रक्रिया सँग सम्वन्धित उजुरीहरु छन । त्यसपछि शिक्षा, वन र भुमिसुधार सँग सम्बन्धित उजुरीहरु छन । यहा कुन तहका कर्मचारीहरु वढि भ्रष्ट्राचारी छन भन्ने तथ्याङ्क निकाल्न सारै गाह्रो छ । आर्थिक वर्ष २०७४ , ७५ मा सेवाग्राहीहरूको घुस रिसवत सम्वन्धी उजुरीका आधआरमा ९७ वटा रंगेहात पक्राउ गरिएको सहसचिवदेखि सहायकस्तर सम्मका १५४ जना राष्ट्रसेवक तथा अन्य व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान र अभियोजन गरिएको छ ।

४.सचिव, सह सचिव तहका कर्मचारीहरुको अनियमितताको अख्तियारले आँखा चिम्लने, खरिदार, नासु तहका कर्मचारीलाई समाएर अख्तियार रमायो भन्ने आरोप छ नि ? जस्तो स्टिङ अपरेसनका नाममा आफैंले पहिला राज्यको पैसा थमाउने र भ्रष्टचारी करार गर्ने प्रवृत्ति छ । यस्लाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भयो भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ । के भन्नु हुन्छ ?

अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकार र अन्य कानुनहरु भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण ऐन, २०५९ ड्ड अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र नियमावलि, २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यवबिधी, २०७३, अनुसन्धान सम्वन्धी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारि एवं कर्मचारीहरुको आचारसंहिता, २०७३ लगायतका कानुनहरुको अधिनमा रहि निरन्तर कार्य गर्दै आईरहेको छ । भ्रष्ट्राचारको सन्दर्भमा आयोगमा विभिन्न माध्यमवाट प्राप्त हुने सुचनाहरुलाई उजुरीको रुपमा दर्ता गरि आयोगले अनुसन्धान गर्ने भएकोले जुन सुकै तहको सार्वजनिक पद धारण गरेको ब्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्न आयोग स्वतन्त्र छ र कसैलाई आयोगले उन्मुक्ति दिएको छैन ।
हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावलि, २०५९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगलाई सुचना उपलव्ध गराउने व्यक्तिलाई घुस रिसवत वापतको रकम उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागी उपलब्ध गराउदछ । यहा लिने व्यक्तिले भन्दा दिने ब्यक्तिले आयोगलाई सुचना दिने भएकोले तपाईले भनेजस्तो अपबाह फैलिएको हो । यदि कसैले प्रलोभनमा पार्न थाल्यो भनि राष्ट्रसेवकले आयोगलाई सुचना दिन्छ भने उक्त राष्ट्रसेवकलाईसमेत आयोगले कानुनको अधिनमा रहि रकम उपलब्ध गराउदछ र दिने ब्यक्तिलाई समेत नियन्त्रणमा लिने गर्दछ ।

५.अख्तियारले कर्मचारीहरुको प्रोत्साहन भत्ता शत प्रतिशतले बढाउने भएको छ । यस्को प्रभाव कस्तो देखिएला ?

नेपाल सरकारको निर्णयले आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई बिगतदेखि दिदै आएको प्रोत्साहन भत्ता २०७५ श्रावण देखि हटाईएको थियो तर माघ १ गतेदेखि पुनः राजपत्रांकितलाई शत प्रतिशत र राजपत्र अनंकितलाई पैसठ्ठि प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । आयोगको कार्यालय समय अरु कार्यालयको भन्दा विहान वेलुका गरी २ घन्टा बढि रहेको, कहिले काहि रातभरपनि काम गर्नुपर्ने परिस्थिती सिर्जना हुने, जोखिमपुर्ण कार्यमा संलग्न रहनुपर्ने आदि जस्ता कारणले प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय भएको हो। यसले आयोगमा कार्यरत कर्मचारीको मनोवल उच्च गराउदै देशमा भ्रष्ट्राचार न्युनिकरण गरी सुशासन प्रवर्धन गर्ने कार्यमा टेवा पुर्यााउन योगदान गर्नेछ ।

६.बोरामा एउटा आलु कुहिँदा सिंगो बोराकै आलु कुहिन्छ भनेझैं अख्तियारकै कर्मचारीहरु घुस सहित रंगेहात पक्राउ पर्न थाले । यस्ले के को संकेत गर्छ ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आफ्नै विशिष्ट सेवा नभएकोले विभिन्न सेवा समुहका कर्मचारीहरु ल्याई काम गर्नुपरेको परिस्थितिमा केहि कर्मचारीहरु फरक मनोवृतिका हुनु स्वभाविक हो । ति कर्मचारीहरुको पहिचान गरि आयोगले विभीन्न किसिमका कारवाहिहरु गर्दै आएको छ । आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरु कतिपय आफ्नो सरुवा भएर अर्को कार्यालयमा जान्छन भने कतिपय कर्मचारिहरु कार्यसम्पादनमा कमजोरि भएर जान्छन ।

७. तपाईको आफ्नो अनुभवमा नेपाली समाज भ्रष्ट हुनुको कारण के हो?

नेपाली समाजमा ब्याप्त रहेको गरिबी, न्युन बेतन, सामाजिक परिवेश आदि कारणले भ्रष्टाचार बढिरेहको छ ।

८.कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा कसरी भाग लिइरहनुभएको छ ?

म कानुनको बिद्यार्थि र न्याय सेवामा कार्यरत रहेको र न्याय सेवाका कर्मचारीहरु संघमा नै रहने भएकोले समायोजन प्रक्रियामा सहभागि हुनु परेन ।

९.समायोजन अध्यादेश विभेदकारी ढंगले ल्याइयो भन्ने गुनासो छ । यस्मा तपाईको टिप्पणी के छ ? जस्तो स्थानीय तथा प्रदेश तहमा खटिएका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको सबै ढोका यो समायोजन अध्यादेशले बन्द गरेको छ भन्ने टिप्पणी सुनिन्छ ? वास्त्विकता यस्तै हो वा फरक छ?

राज्य संक्रमणकालमा गुज्रिरहेको बर्तमान समयमा स्थानिय तह र प्रदेश तहमा कार्यसम्पादन गर्न अप्ठ्यारो परेकोले उक्त निकायमा कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो जसको लागि राज्यले अहिले आफुसँग उपलब्ध श्रोत साधनलाई नै परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीको वृत्तिविकासलाई मध्यनजर गर्दै लोक सेवा पास गरेका अब्बल जनशक्तिलाई स्थानिय तह र प्रदेशले भर्ना गर्ने कर्मचारीको हैसियतमा राखिदिनु जायज हुदैन । संघिय निजामति सेवा ऐन, स्थानिय सेवा ऐन र प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन तयार गरि कार्यान्बयनमा ल्याएको भए हालको कर्मचारीहरुले समायोजन हुदा आफ्नो हैसियत के हुने भन्ने कुराको जानकारी पाउथ्यो र समायोजन प्रक्रिया सहज हुन्थ्यो । अहिले कर्मचारीहरु आफ्नो हैसियत के हुने भन्ने अन्योलताका विच समायोजन हुन वाध्य भएकोले यो किसिमको टकराव सिर्जना भएको छ । स्थानीय तथा प्रदेश तहमा खटिएका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको सबै ढोका यो समायोजन अध्यादेशले बन्द गरेको छ भनि अहिले नै विश्लेषण गर्नु हतार हुन जान्छ किनभने संघिय निजामति सेवा विधेयक, २०७५ अहिले लोक सेवाको परामर्श सहित मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ केहि हदसम्म त्यस विधेयकले सम्वोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

१०. संघीय निजामती सेवा विद्येयक ०७५ अध्ययन गर्नुभयो होला । यस्का सकरात्मक पक्ष के के हुन ? अनि नकात्मक पक्ष के के देख्नुभएको छ?

मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्ने महत्त्वपूर्ण संयन्त्रको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन तथा संघीय ईकाईहरु बिच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी तथा सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गरी राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्ने दोस्रो संविधानको रूपमा निजामती सेवा ऐनलाई हेरिन्छ । संघिय निजामति सेवा बिधेयक २०७५ ले केहि अन्तर्रा्ष्ट्रिय अनुभव, बिभिन्न प्रशासनिक सुधार आयोगले सिफारिस गरेका प्रावधानहरुलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ साथै समायोजन भएर जाने कर्मचारीहरुको मागलाइ सम्वोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ यद्यपी ति प्रयासहरु अपुर्ण छन । छड्के प्रवेशलाई पुर्णत रोक्ने प्रयास गरिनु, सेवामा अब्बल कर्मचारिहरुलाई वृतिविकासको वाटो बन्द गर्ने किसिमका प्रावधान हरु राख्ने प्रयत्न गरिएको भएतापनि त्यो कदम वाट राज्य पछाडि हटेर सह्रानिय काम गरेको छ । नेपाल सरकारले क्लष्टरिङ हटाउन वा नहटाउने सम्बन्धमा कहि कतै छलफल नगरि निर्णय लिएको जस्तो देखिन्छ । यि सवै विषयमा वेलैमा सचेत भई नेपाली माटो सुहाउदो नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रलाई काम प्रति उत्प्रेरित गर्ने खालको निजामति सेवा ऐन आउन जरुरी छ ।

११.खरिदार नासु जस्ता पदको विज्ञापन नै नहुनु कतिको जायज हो ?

अहिले कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा रहेको र कुन निकायमा कति कर्मचारीको आवश्यकता छ सो कुराको पहिचान हुन नसकेको समयमा विज्ञापन नहुनु जायज हो । फेरी राज्यले विशेष व्यवस्था गरि लोक सेवालाई खोल्न आव्हान गर्ने प्रतिवद्दता पनि ब्यक्त गरेको छ । तर संघीय निजामति सेवा ऐनमा नायव सुव्वा पदको खुला विज्ञापन नगर्ने भन्ने हल्ला आएको छ। यो सहि कदम होईन, अव्वल व्यक्तिहरुले राज्यका बिभिन्न तहमा प्रवेश गरेको खण्डमा अनुभव र नँयापनको समिश्रणवाट प्रशासनिक सफलता हात पार्न सकिन्छ । तसर्थ थोरै संख्यामा मात्रै भएपनि छड्के प्रवेशका लागि स्पेस छोडिनु पर्दछ ।