मन्त्री लालबाबु पण्डित किन पड्किए सचिव थपलियासँग ?

‘गणेश’ बन्न नसक्ने कर्मचारीलाई ‘घोक्रेठ्याक’, सेटिङ्ग मिलाउनेलाई संघ
‘फागुन ३ भित्रै कर्मचारी समायोजन सकिन्छ भनेर मलाई बोल्न लगाउने को हो ? र, यो काम किन अहिलेसम्म सकिएन ?’ खुशियाली सम्मेलनमा भाग लिएर फर्किएका मन्त्री नै यसरी पड्किए ।
सातासम्म यूएईमा पत्नी विमला, कर्मचारी समायोजन शाखाका प्रमुख तथा सहसचिव केदार पनेरु, स्वकीय सचिव मनोज राई, नेता अजम्बर राई र छोरी अर्चनासहितको टोली बोकेर यूएईबाट बुधबार फर्किएका मन्त्री लालबाबु पण्डित त्यसको भोलिपल्टै मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियासँग पड्किए ।
मन्त्रीले जवाफ खोजेपछि सचिव थपलिया रातोपिरो हुँदै त्यहाँबाट कर्मचारी समायोजन शाखा (पहिलेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेको भवन) तर्फ हान्निए । उनी दिनभर त्यहीं बसे । दिनेशहरूकै ब्रिफिङअनुसार मन्त्री पण्डितले ३ फागुनभित्रै तीनै तहको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउने उद्घोष गर्दै आएका थिए । तर, त्यो मितिसम्म सचिव, सहसचिव र उपसचिव (प्रशासन)को मात्र समायोजनको काम टुंगिएको थियो ।
एकातिर विभिन्न सेवा समूहका इन्ट्रेष्ट ग्रुपको चलखेल अर्कोतिर सफ्टवेयरमा बारम्बार देखिने इरर । समायोजन शाखाका गएर उफ्रिएका सचिवलाई त्यहाँका कर्मचारीले पीडा पोख्दै सुनाए ‘उपसचिव छ, मुखियामा लिष्ट आउँछ अनि के गर्ने सचिवज्यू ?’ उपसचिवसम्मको त चिनेको आधारमा सच्यायौं । सफ्टवेयरले को उपसचिव हो, को मुखिया हो चिन्दैन ।’
यस्ता बेथितिका बान्की कतिसम्म देख्न पाइयो भने, जिल्ला न्यायाधीशको समायोजन नगरपालिकामा गरिएको समेत भेटियो । नन्दिकिशोर प्रसाद यादव, जिल्ला न्यायाधीश । उनको समायोजन भयो गरुडा नगरपालिकामा । स्रोतका अनुसार कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया लम्बेतान भइरहेको पछिल्लो साता दिनमा १५ शाखा अधिकृतले अवकाश पाइसकेका छन् । यता, कर्मचारीका नेतालाई संघमै राख्न खोज्दा समायोजन प्रक्रिया जटिल बन्न पुगेको छ । सचिव थपलियाहरूले शुभलाभ लिएर रातारात राजश्व समूहका दरबन्दी बढाएपछि कर्मचारी फायर भएका छन् ।
आफूनिकटका ४ जना उपसचिवलाई संघमै राख्नुपर्ने भएपछि रातारात दरबन्दी सिर्जना गरिएको केही उपसचिवको आरोप छ । उपसचिव तिलक खड्का, कमला खरेल, दिलीप केसी, सुदिश अर्याललगायत कर्मचारीलाई संघमा राख्न रातारात दरबन्दी बढाइएको कर्मचारी बताउँछन् । यही बीचमा ट्रेड युनियनका एक नेताले केन्द्रमै रहने सेटिङ मिलाएका छन् । परराष्ट्र सेवा समूहका कर्मचारीले संघ छाड्नु नपर्ने भएपछि उनले त्यतातिर फड्को हानेको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ ।
यस्तै, लेखा समूहका कर्मचारी तथा नेपाल निजामती कर्मचारी संघका अध्यक्ष केदार देवकोटा पनि संघमै अटाउने भएका छन् भने माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि रावलले पनि आफू केन्द्रमै रहने गरी सेटिङ मिलाएका छन् । रावल सुब्बा तहका कर्मचारी हुन् ।
समायोजन सफ्टवेयरले गर्ने भनिए पनि अधिकांश कर्मचारीका नेताहरूले आफू संघमै रहने गरी सेटिङ मिलाउन सफल भएका छन् । कुल ७७ हजार ३४ कर्मचारीले समायोजन फारम भरेका थिए । समायोजन कतिसम्म विभेद गरिएको छ भने प्रशासन सेवाका कर्मचारीरूलाई संघमै थुपार्ने र प्राविधिक कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहतिर घोक्र्याइएको भेटिएको छ । स्रोत भन्छ ‘गणेश बन्न नसकेका’ कर्मचारी घोक्राइमा परे ।
यसअघि नै ५७ सचिवको संघमै समायोजन गरिएको छ । प्रशासन सेवाको ६ सय ७६ सहसचिवको समायोजन गरिँदा १०२ जना प्रदेशमा खटाइयो । प्रशासनका ८ सय ४८ उपसचिव समायोजन हुँदा ८ जना प्रदेश र ४ स्थानीय तहमा खटिएका छन् । यस्तै, ९उपसचिव० लेखाका १ सय ७४ समायोजन गरिँदा ७ प्रदेश र ७ जना स्थानीय तहमा पठाइएको छ । राजश्व सेवाका १ सय ६६ उपसचिवको समायोजन हुँदा १४ जनालाई प्रदेशमा खटाइएको छ ।
शाखाको तथ्यांकअनुसार शिक्षा सेवाका ४ सय २९ उपसचिवको समायोजन हुँदा २ सय २७ लाई स्थानीय तह र ५६ लाई प्रदेशमा खटाइएको छ । समायोजन शाखाका अनुसार हालसम्म २ हजार ६ जना उपसचिव समायोजन हुँदा संघ रोज्ने १ हजार ५ सय ३१, प्रदेशमा खटाइएका २ सय ३७ र स्थानीय तहमा २ सय ३८ जना पठाइएको छ ।
यस्तै, अधिकृततर्फ प्रशासन समूहका २ हजार ३ सय ४१ जना संघमा, ३ सय ७१ जना प्रदेशमा र १ सय ७८ जना स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन् । लेखा समूहका ६ सय १० जना अधिकृत संघमा समायोजन भएका छन् । राजश्वतर्फ ५ सय ८० अधिकृतमध्ये प्रदेशमा २ जना मात्र खटिएका छन् । यस्तै, प्रशासन सेवातर्फका ५ हजार ८ सय २ र राजश्वतर्फका ६ सय ७५ गरी जम्मा ६ हजार ४ सय ७७ जना सुब्बा समायोजन सकिएको छ ।
हालै संसद्बाट पारित भएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा कस्तोसम्म विभेदकारी प्रवाधान घुसाइएको छ भने संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी २१ दिनभित्रै (बाटोको म्यादबाहेक० खटाएका ठाउँमा पुगिसक्नुपर्ने तर प्रदेश र स्थानीय तहबाट समायोजन भई संघमा आउने कर्मचारी भने कम्तीमा ६–७ महिना उतै ‘ब्लक’ हुनुपर्नें) यही तालको समायोजनले संघीयता नै ड्यामेज हुने खतरा रहेकोप्रति प्रशासनविद्ले चिन्ता प्रकट गर्न थालेको खबर जनआस्था साप्ताहिकले छापेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here