गणेश ठगुन्ना दार्चुलाबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद हुन् । ०४५मा अस्कलमा बीएस्सी पढ्दै गर्दा दार्चुला–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको अध्यक्षबाट राजनीतिक करिअर सुरु गरेका नेकपाका सांसद ठगुन्ना आइतबार संसदमा कडा रुपमा प्रस्तुत भए । तर, फरक रुपमा । नेकपाकै सांसद प्रतिपक्षतर्फका अर्का सांसदबीच पशुपति शर्माका नयाँ गीत ‘लुट्न सके लुट कान्छा..’बोलको गीतमा घम्साघम्सी पर्दा सांसद ठगुन्ना सभामुखलाई आरक्षण कोटा जातिका आधारमा नभई गरिबीको आधार हुनुपर्ने अडान राख्दै थिए । कसरी गरिबीको आधारमा ? उनले सुदूर पश्चिमसम्मका जातिहरुको यथार्थ चित्रण गरे । ०५० को तत्कालीन एमालेबाट दार्चुला जिल्लाको पहिलो अधिवेशनबाट सचिव (हाल अध्यक्ष) मा निर्वाचित भइसकेपछि निरन्तर चार चोटी जिल्लाको पार्टी प्रमुख हुँदै ०५४–५९ गरी चार वर्ष जिल्ला विकास समिती सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका सांसद ठगुन्ना हाल नेकपाको केन्द्रिय कमिटिको सदस्य समेत हुन । संसदमा बोल्दै ठगुन्नाले निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्दा ब्राह्मण र क्षेत्रीलाई पनि आरक्षण कोटा छुट्टाउन माग गरेसँगै उनको चर्चा र आलोचना सुरु भएको छ । अस्ति सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संघीय निजामती ऐनमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा संविधानको भावनाअनुसार बाहुन र क्षेत्रीलाई पनि आरक्षण कोटा छुट्टाउन माग गरेका थिए । उनै सांसद ठगुन्नासँग हाम्रा सहकर्मी लोकराज रुम्दालीले कुराकानी गरेका छन् :
अब, केवल गरिबी आरक्षण
दुर्गम तथा पिछडिएको जिल्लाको प्रतिनिधि भएको नाताले मैले यो विषय उठान गर्ने दायित्व पनि हो । मुख्यतः निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने सत प्रतिशत कर्मचारीहरुमध्ये ४५ प्रतिशत विभिन्न आरक्षण (क्लस्टर) मा छुट्ट्याएर पदपूर्ति गर्दै आइएको छ । आइतबार संसद्मा आरक्षणको विषयबारे मैले आफ्नो धारणा राख्दै गर्दा बाहिरबाट केही गुनासोहरु पनि आएजस्तो सुनियो । तर, यथार्थमा भन्ने हो भने क्लस्टर छुट्ट्याउने कुरा नै गलत छ । जातिय नभई आर्थिक आधारमा यो आरक्षण सीटको व्यवस्था हुनपर्दथ्यो । दलित, जनजाति, मधेसी भनेर आरक्षण छुट्ट्याएको छ तर, वास्तविक गरिबले त्यो कोटामा बसेर सेवा गर्ने अवसर नै प्रदान गरेको छैन । आरक्षणका कोटाका नाममा अरुकै हालीमुहाली प्रत्यक्ष देखिएको छ । यद्यपि, हरेक जातिभित्रका गरिबीका रेखामुनी रहेका मानिसहरुले यो आरक्षणमा स्थान पाउन जरुरी छ । जनसंख्याका हिसाबले नेपालमा बाहुन र क्षेत्रीको बाहुल्यता बढी छ । अब, दुई जातिको बाहुल्यता बढी छ भन्दैमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री त्यहिँ आधारमा लगिएको भन्न मिल्छ ? पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति भएपछि के मधेसी समुदाय सबैले सहभागी पाए त ? यो सैद्धान्तिक र तार्किक आधारमै गलत कुरा छ, जबकि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकको संघारभित्र छिरिसकेको छ । यसैले गरिबीको आधारमा यो आरक्षण सीट छुट्याउनुपर्छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले गरिबीका आधारमा आरक्षण कोटा लागू गरिसक्यो । कुनै आवेशमा आएर, चर्चा पाउनका लागि यो बोलेको पनि होइन । ढिलो चाँडो यो व्यवस्था लागू हुन्छ / हुनुपर्छ ।
आज गएर बाजुरा, दार्चुलालगायत दुर्गम भेगमा पुगेर हेरियो भने को बाहुन, को क्षेत्री, को दलित ? घरभित्र चुल्हो चौँका छैन । घाँसले छाएका घर छन् । अब, त्यहाँ बस्ने बाहुन क्षेत्रीहरुलाई चाहिँ सत्तारुढ भन्नु कहाँसम्मको निच सोचाई हुन सक्ला । अब, आरक्षण कोटा भनेर बाहुन, क्षेत्रीलाई त्यहिँ अवस्थामा राखेर दलित, जनजाति, मधेसीलाई टपक्क टिपेर आरक्षण सेवा दिनु के उचित कार्य होला त ? कदापि होइन । त्यसैले यो व्यवस्थाले ढिलोचाँडो नयाँ रुप ल्याएर नयाँ नै खालको राजनीतिक तरंग उत्पन्न हुन्छ भन्नेमा द्विविधा नरहे हुन्छ । माक्र्सवाद वर्गीय राजनीतिमा गरियो, जुनसुकै गरिब वर्गको उत्थानका लागि नै ।
जातिको उत्थानका निम्ति पञ्चायत कालदेखि नै व्यवस्था गरिएको थियो । जातिकै उत्थानका लागि त्यतिबेला पिछडिएका जातिहरुलाई मन्त्री पनि बनाइयो तर, खै त अहिलेसम्म कुनै उत्थान भएको छैन । बरु, झन् झन् गरिबीको रेखामुनी पिल्सिनु परेको अवस्था छ । केही व्यक्तिहरुलाई पोस्नका लागि क्लस्टर नभई साँच्चिकै जुन सुकै गरिबका छोराछोरीलाई आरक्षणमा ल्याउनुपर्छ । यहाँ कुनै उपल्लो जातिको बाहुन र क्षेत्रीलाई आरक्षण नभई पिछडिएको र गरिब बस्तीका छोराछोरीले त्यो आरक्षण कोटा पाउनुपर्छ भनिएको हो । कर्णाली र सुदूर पश्चिममा पुगियो भने त्यहाँ राउँटे जातिझैँ बाहुन क्षेत्रीहरु छन् । अब उनीहरुलाई यिनीहरु राजकिय जाति हुन् भनेर इगो थापेर आरक्षण छुट्याउनु के सही हो ? यहिँ विषयलाई लिएर आइतबार संसदमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको हुँ ।
ऐन ठीकै देख्छु
ऐनका बुँदामा कहीँकतै साइड इफेक्ट हुन सक्छन् । तर, कर्मचारीलाई दीर्घकालसम्म असर पर्ने, हलचल गर्नै नदिने खालका छैनन् । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) मा कर्मचारीले पर्फमेन्स दिनु नै पर्छ । अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन छलफलको विषयमा छ । यो ऐन सैद्धान्तिक पाटोबाट सर्सती हेर्दा सही नै छ तर, केही पाटाहरुमा संशोधन र परिमार्जन गर्ने कामहरु भइरहेका छन् । बाहिर यो ऐनको विषयलाई लिएर निरंकुशतन्त्रको पराकाष्ठ भनियो । के हामीले यो सोच्न सक्छौँ ? संघमा परियो भने उपल्लो ‘सुपर’ हुने, प्रदेश र स्थानीय तहमा परियो भने तलको तल हुने भन्ने मानसिकताले काम गरेको जस्तो देखिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सबै कर्मचारी समान हुन् । कोही तल्लो र माथिल्लो भन्ने हुँदै संघीयतामा । कर्मचारीको हकहितका नाममा फाइदा उठाउन खोज्नेले मात्र यस्ता केही अफवाह फैँलाएको सजिलै लख काट्न सकिन्छ । वृद्धि, विकास, तलब, भत्ताका विषयमा त अहिले गहन छलफल भइरहेको । कर्मचारीले चाहेको ठाउँमा आउन चाहने बाटाहरु त खुल्ला गर्ने भनिएकै छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय कहाँ जाने भनेर कर्मचारीलाई रोज्न लगाइएको अवस्थामा सरकार निरंकुशता भयो भन्न मिल्दैन ।
पानी जहान खोल्नु उदाहरणीय काम
पानीजहाज कार्यालय उद्घाटन गरेर काम सुरु गर्नुपर्छ । हुँदैछ । उद्घाटनपछि विभिन्न प्रक्रियाहरुको चाँजोपाँजो मिलाउन समय लागेको होला र तत्काल केही काम भएन भन्दै टिकाटिप्पणी गरिए । मान्छेले भोलिलाई नै महत्वका साथ राखेर अघि बढ्ने हो । छ महिना या एक वर्षमा के काम गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण हो । पानी जहाज ल्याउँनुपूर्व त कार्यालयको आवश्यक्ता पर्छ÷छ । भोलिको दिनमा कार्यालयमा दश जना कर्मचारी राखियो, केही काम भएन । जहाज आएन भने त यसको औँचित्य रहेन । तर, कामै गर्नका लागि, पानी जहाजै ल्याएर अघि बढ्ने उद्धेश्यका साथ यो कामको उद्घाटन गर्नु नराम्रो काम होला र ! अहिले परीक्षा भइरहेको छ । नतिजा केही समयमै आउनेछ । पानीजहाज खोलेर जात्रा देखाइयो भन्ने कुरासँग म सहमत छैन । यो राम्रो काम हो । यो उदाहरणीय काम हो ।
मौखिक परीक्षाजस्तो यो रोजगार कार्यक्रम होइन
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पाँच वर्षमा बग्रेल्ती रोजगारको सिर्जना गर्छ भन्नेमा ढुक्क भए हुन्छ । यहाँ कुनै पार्टीकरण काम भएको छैन । पारदर्शी रुपमा उम्मेदवारी चयन गरिएको छ । उम्मेदवारको क्षमताको आधारमा जागिरमा भर्ना गरिएको छ । यदि कुनै पार्टीकरण रुपमा मात्र यो कामलाई अघि बढाइएको छ भने अख्तियारमा उजुरी हाल्न जो सुकैलाई सुविधा छ । उम्मेदवारको चयन उच्च शिक्षा हासिलमा प्राप्त अंक, अनुभव र कम्प्युटर ज्ञानलगायत लाई मध्यनजर गरी उम्मेदवारी आह्वान गरियो । अब, अन्तिम उम्मेदवारको छनौँट कम्प्युटर परीक्षा हुनेछ, जुन २५ पूर्णाकंकको हुनेछ । यसमा एक प्रतिशत पनि धाँधली हुन्छ भन्नेमा दोधारमा नरहे हुन्छ, यतिको काम त लोक सेवा आयोगले पनि गर्दैन । यहाँ कम्प्युटर सफ्टरवेयरले सबै काम गर्ने भएकाले कुनै संका उपसंका नगरे हुन्छ । लोक सेवा परीक्षामा मौखिक परीक्षाजस्तो यो रोजगार कार्यक्रम होइन । पाँच वर्षभित्र कुनै गरिबले भारी बोक्नका लागि भारत गइरहनुपर्दैन ।
व्यक्तिलाई घोचेर गीत बनाउनु राम्रो होइन
केही दिन अघि बजारमा नयाँ गीत आयो । तर, त्यसलाई पार्टीले रोक्यो भनेर प्रचार गरियो तर, त्यो पार्टीले रोेकेको थिएन । अनौपचारीक रुपमा केही साथीहरुबीच कुराकानीकै भरमा गायक पशुपति शर्माले त्यो गीत हटाएको उहाँकै मुखबाट सुनियो । गीत सबैलाई अपरिहार्य छ, देशको गहना पनि हो । तर, स्वतन्त्र ढंगले भन्ने हो भने उहाँको त्यो गीतमा तीनवटा शब्दहरु सुन्दा आपत्तिजनक नै देखिन्छन् । जो कोहीलाई भ्रष्टचारको विरोध गर्न छुट मात्र नभई कानुनी कठघरामा पुर्याउनका लागि आवाज बुलन्द हुन आवश्यक छ । तर, कुनै व्यक्तिलाई घोचेर गीत बनाउनु÷गाउनु राम्रो होइन ।
सरकारको उपलब्धिमूलक एक वर्ष
सरकार विस्तार भएको यो एक वर्षका अवधिमा के के राम्रा र नराम्रा काम भयो भनेर प्रश्ने बेला नै भएको छ जस्तो लाग्दैन । अहिले जग बसाल्ने काम भइरहेका छन् । जग दह्रो भइसकेपछि घर त ठडि नै हाल्छ । तर, यो अवधिमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, भौतिक पूर्वाधारका कामहरु नै यो अवधिमा भएका उपलब्धिमूलक कामहरु हुन् । अबको पाँच वर्षमा पूर्ण रुपमा परिणाममुखी कामको नतिजा लिएर आइनेछ ।
०००
