रिक्त दरबन्दीको व्यवस्थापन

प्रा.डा. भीमदेव भट्ट

तोकिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्थापना गरिएका सङ्गठन सञ्चालनका लागि दरबन्दी स्वीकृत गरिन्छ । के कति दरबन्दी स्वीकृत गर्ने भन्ने विषय कामको प्रकृति, सेवाग्राहीको चाप, कार्यालय सङ्ख्या र तिनको भौगोलिक उपस्थिति आदिको पृष्ठभूमिमा निर्णय लिइन्छ ।

नेपाल सरकारले निजामती सेवाको दरबन्दी सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा ६ क (२) मा कुनै नयाँ सरकारी कार्यालय स्थापना गर्न सङ्गठन संरचना तयार गर्दा र नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा वा तत्काल कायम रहेको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा पुनरवलोकन गर्दा वा हेरफेर गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यक्रम, कार्यबोध, कार्यप्रकृति तथा दरबन्दी थप गर्नुपर्ने कारण र सोको औचित्य र उपलब्ध मानवस्रोतसमेतको आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ” भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

एकचोटी स्वीकृत भएको दरबन्दी सदाका लागि लागू हुन्छ भनी लौह नियम बनाउन मिल्दैन । माथि उल्लेख गरेझैँ सेवाग्राहीको चाप थपघट भएमा वा कार्यालय सङ्ख्या थपघट भएमा दरबन्दी सङ्ख्या पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । स्वीकृत दरबन्दी अनुरूप कर्मचारीको उपस्थिति नरहेमा काममा ढिलासुस्ती हुने मात्र नभई सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्न सकिन्न । त्यसको ठीक विपरीत कार्यालयमा कामको भार न्यून भएमा बचत कर्मचारीले संस्थालाई अनावश्यक आर्थिक भार थप्दछ । अतः सङ्गठनमा आदर्श सङ्ख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रहनुपर्दछ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले सङ्घीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन गर्न निर्देश गरेकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा थुप्रै कार्यालय स्थापना गरिएका छन् । ती कार्यालय सञ्चालनका लागि सरकारले पहिलो चरणमा विद्यमान कर्मचारीमध्येबाट समायोजन गरी आपूर्ति गर्ने र नपुग कर्मचारी नयाँ भर्ना गर्नेबारे निर्णय लिएको छ । फलतः सङ्घीय सरकारले नयाँ स्थापना गरिने कार्यालयमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीबारे सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर सङ्ख्या निर्धारण गरेको छ । पहिलो चरणको यो कार्य फागुन २०७५ को पहिलो हप्तामा टुङ्ग्याउने लक्ष्य छ ।

नेपाल सरकारले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर दरबन्दी निक्यौल गरे पनि विगतदेखि नै दरबन्दी अनुरूप कर्मचारी भर्ना गरेको पाइँदैन । विभिन्न कारणवश मन्त्रालय, विभाग र मातहतका कार्यालयमा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहँदै आएको छ । विगतमा प्रशासन सुधार आयोग २०४८ ले दिएको जानकारी अनुसार त्यसबेला निजामती सेवामा जम्मा एक लाख दुई हजार ७४४ दरबन्दी रहेकोमा सो सङ्ख्यालाई २५ प्रतिशतले कटौती गरी आ.व. २०५०/५१ को अन्त्यसम्म ७७ हजार कायम राख्ने र सोही अवधिमा निजामती किताबखानामा रिक्त रहेका १५ हजार आठ सय पदमध्ये अति आवश्यक पद बाहेक अन्य खारेज गर्ने सिफारिस गरेको थियो । करिब एक लाख स्वीकृत दरबन्दी रहेको अवस्थामा सो सङ्ख्या निकै ठूलो हो ।


स्रोत :  लोकसेवा आयोग ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन, पृष्ठ ३२

वि.सं. २०४८ को तुलनामा २०७४ मा निजामती सेवामा रिक्त दरबन्दीको प्रतिशत अत्यधिक देखिन्छ । निजामती सेवामा विद्यमान जम्मा एक लाख १८ हजार २३३ पदमध्ये ३१ हजार ५७७ पद रिक्त रहनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न । निजामती सेवा ऐनको दफा ७ (क) १ मा “निजामती सेवाको कुनै पद रिक्त भएमा त्यसको सूचना पद रिक्त भएको एक महिनाभित्रमा सम्बन्धित निकायले लोकसेवा आयोगलाई दिई सोको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिनुपर्नेछ । सो अवधिभित्र सूचना नदिने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुनेछ” उल्लेख छ । यस प्रावधान हुँदाहुँदै पनि निजामती सेवामा झण्डै २५ प्रतिशत पद रिक्त रहनुलाई विडम्बना नै मान्नुपर्दछ ।

अझ रमाइलो पक्ष के छ भने लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाका कर्मचारीलगायत अन्य केही सेवाको समेत भर्ना कार्य गर्दै आए पनि उसले दरबन्दी अनुसार आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्न सकेको देखिन्न । आयोगको सचिवालय र अन्तर्गतका निकायमा २०७४ साल असार मसान्तसम्म कुल ४०२ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा सोही अवधिमा ६४ पद रिक्त देखिन्छ । यसरी झण्डै २० प्रतिशत कर्मचारीको गैर उपस्थितिमा पनि आयोगले आफूलाई सुम्पिएको कार्यभार समयमै सम्पन्न गर्दै आइरहेछ ।

निजामती सेवामा रिक्त दरबन्दीको फेहरिस्त अध्ययन गर्दा सहायक स्तर र श्रेणीविहीन पदमा यो अवस्था बढी देखिन्छ । दरबन्दी रिक्त रहनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न ।

विभिन्न कारणले गर्दा दरबन्दी रिक्त रहन सक्छन् । तिनमध्ये (क) कर्मचारीको पदोन्नति भएमा (ख) कर्मचारी निवृत्त भएमा (ग) कर्मचारीको मृत्यु भएमा (घ) कर्मचारीले राजीनामा दिएमा (ङ) कर्मचारी खटिएको ठाउँमा हाजिर नभएमा यस्तो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यस्तो अवस्था आइपरेमा रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्नेबारे सम्बन्धित कार्यालयको कर्मचारी प्रशासनले तदारुकता देखाउनु पर्दछ । खासगरी ज्यादा भीडभाड हुने कार्यालयमा कर्मचारीको गैर उपस्थितिमा सेवाग्राहीलाई नियमित सेवा प्रवाह गर्न सकिन्न ।
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गर्दाका समयमा हतारमा निर्णय लिने, कार्यको प्रकृति हेरी निकट भविष्यमा बढ्न सक्ने कार्यबोधको पूर्वानुमान नगर्ने, व्यक्ति विशेषको अनुरोधमा दरबन्दी थपघट गर्ने आदि प्रकरणका साथै तोकिएको अन्तरालमा यो कार्य नगरिँदासमेत समस्या जटिल बन्दै गएको पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा सिफारिस गरिएको दरबन्दी अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नजनाउँदा पनि समस्या दोहोरिएको बोध गर्न सकिन्छ ।

निजामती सेवा ऐनमा रिक्त भएको पदबारे लोकसेवा आयोगलाई सूचना गरी सोको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था सबै कार्यालयले पालना गरेको देखिँदैन । माथिल्लो र महत्वपूर्ण पदमा आफू अनुकूलको व्यक्ति पदस्थापना गराउन चाहने प्रवृत्तिले समेत यो अवस्था दोहोरिएको छ । यस प्रवृत्तिमा सुधार ल्याई रिक्त दरबन्दीबारे सूचना नगर्ने पदाधिकारीलाई दण्डित गर्ने प्रथा बसालिनु जरुरी छ ।

नेपालको निजामती सेवामा भनसुन विगतदेखि चल्दै आएको प्रथा हो र यसले भविष्यमा समेत निरन्तरता पाइरहने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यही भनसुनका कारणले कर्मचारी खटाएको ठाउँमा नजाने, गइहाले पनि छोटो अवधिमै सरुवा गराउने आदि कारणले दरबन्दी रिक्त रहने अवस्था सिर्जना भएको पाइन्छ । खासगरी महिला कर्मचारीमा यो समस्या बढी देखिन्छ ।

 पुरुष कर्मचारीसरह महिला कर्मचारीलाई खटाएको ठाउँमा गई काम सम्हाल्न विभिन्न कठिनाइ आउन सक्छ । सरुवा गर्ने पदाधिकारीले यस विषयमा नम्र हुन खोज्दा रिक्त पदको समस्या बल्झँदै गएका उदाहरणसमेत पाइन्छ ।

दरबन्दी सिर्जना गरी सो पदको विज्ञापन गर्दा कहिलेकाहीँ उम्मेदवारको दरखास्त नै नपर्ने वा परीक्षामा कोही पनि उत्तीर्ण नहुने आदि कारणले पनि पद रिक्त रहन सक्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नका लागि सरकारले शिक्षण संस्थासित समन्वय राख्नु आवश्यक छ ।

उपरोक्त विविध विषयमा ध्यान पु¥याउँदै सेवाभित्र सकभर न्यून दरबन्दी रिक्त रहोस् भन्नेबारे सम्बन्धित पदाधिकारीको ध्यान जानु जरुरी छ । मुख्य कुरा दरबन्दी स्वीकृत गर्दा कार्यालयको सहमतिमा निर्णय लिने, सेवाग्राहीको चाप अत्यधिक रहेको कार्यालयमा तोकिएको समयमा अनिवार्य सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने गराउने पद्धति बसालेमा समस्याको समाधान गर्न नसकिने होइन ।

( प्रशासनविद् भट्टको यो आलेख हामीले गोरखापत्र दैनिकबाट साभार गरेका हौं )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here