निरंकुशताको झल्को दिने : संघीय निजामती सेवा ऐन ०७५ को मस्यौदा

नवराज पाण्डे

Sharing is caring!

अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा लोक सेवा आयोगले परामर्श दिएर तालुकदार मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइसकेको अवस्था छ । संसद् छँदाछँदै घुमाएर छल्दै पास गरिएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा छुटेका जे जे विषयवस्तुहरु थिए ती सबै यो ऐनमा आउनुपर्दथ्यो तर, छैन । यद्यपि, संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीहरु कहीँकतै सहमती हुने ठाउँ छैन । यो ऐन पढेपछि कर्मचारीको हितमा कति, अहितमा कति बुँदाहरु उल्लेख छन् । सजिलै थाहा पाउँन सकिन्छ । ऐन पल्टाउँदै जाँदा निरंकुशतन्त्रको झल्को दिने खालका प्रावधानहरु पनि कडा रुपमा उल्लेख भएको पाइन्छ । कर्मचारीले जानीनजानी वा अनाहकमा गल्ती गरिएको खण्डमा पनि कठोर दिने खालका विभागीय कारबाहीहरु समावेश गरिएको छ । यद्यपि, कर्मचारी हितका पाटोमा केही बुँदाहरु छन् भने अहितका पाटाहरु गनिसाध्य छैनन् ।

नवराज पाण्डे
शाखा अधिकृत,लोकसेवा आयोग

कर्मचारी अहितका बुँदाहरु :  
– विगतमा राजपत्रांकित द्वितिय सेवा र अन्य संगठित संस्थाका व्यक्ति संघमा प्रवेश गर्नका लागि पाँच वर्षे प्रावधान थियो । अहिले सात वर्षे बनाइएको छ ।
– अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारीले सात वर्ष कुर्नुपर्नेछ । जुन कर्मचारीलाई कुँजो बनाउने उद्धेश्यका साथ ल्याइएको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धातर्फ ३ वर्षेबाट पाँच वर्षे पुर्याइएको छ ।
– कम्प्युटर अपरेटर सहायकतर्फ त पदपूर्ति नै नगर्ने भनिएको छ । व्यक्तिसँग सेवा करार गर्दा पारिश्रमिक तथा सुविधा अर्थ मन्त्रालयको सहमतीमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको अवस्थामा हुने भनिएको छ । यस्ले त भोलि बिहान जे पनि सिर्जना हुने अवस्था आउने देखियो । जबकि विगतमा न्युनतम सुविधा तोकिएको अवस्था थियो ।
– लोक सेवा आयोगको नन वैयक्तिक कर्मचारीको हकमा रिक्त भएको अवस्थामा सम्बन्धित कार्यालयले विज्ञापन गर्ने व्यवस्था थियो । अहिले एक तह माथिल्लो कार्यालयलाई जानकारी दिएपछि मात्र विज्ञापन गरिने प्रावधान कायम गरिएको छ । यद्यपि, यो ऐन बिल्कुलै कर्मचारीको हितमा छैन ।
– लोक सेवा आयोगको विज्ञापनअनुसार ५८ वर्षसम्म पनि कुनै व्यक्तिले खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधानलाई काटेर ५३ वर्ष बनाइएको छ । त्यसमा पनि स्वास्थ्य सेवातर्फको नवौँ र राजत्रांकित द्वितिय श्रेणीको उपसचिव वा सो सरहको हकमा कुनै पनि उम्मेदवार ४० वर्ष नकटेको हुनुपर्ने प्रावधान कायम गरिएको छ । यो प्रावधानले त कर्मचारीलाई मर्कामा पार्नसम्म पारेको देखिन्छ ।
– एउटै पदमा कम्तिमा पनि १२ वर्षसम्म काम गरेका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा दिनुपर्ने भनिएपछि अहिलेको ऐनमा १५ वर्ष पुर्याइएको छ । यद्यपि, त्यो समयअवधि भनेको कुनै एक कर्मचारीलाई धेरै समय हो ।
– तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिमा आधिकारिक ट्रेड युनियनका सम्बन्धित विज्ञ, पदाधिकारी वा आधिकारिक अध्यक्षलाई आमन्त्रणा गर्ने भनिएको छ । अहिलेको हकमा भने सबै ट्रेड युनियनहरुले स्वतन्त्र रुपमा भाग लिन पाउनेछ भनिएको छ । त्यस्तै, हरेक ठाउँमा अध्यक्ष र महासचिवलाई सहभागी गराउने भनिएको छ । तर, अहिले महासचिवलाई पनि हटाएर अध्यक्षलाई मात्र आमन्त्रणा गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
– निजामती सेवातर्फको आकर्षण भनेकै पेन्सन हो । यो ऐनमा दफा ६६ मा योगदानमा आधारित कर्मचारीले मात्र पेन्सन पाउने अन्यले नपाउने प्रावधान उल्लेख छ ।
– त्यस्तै, दफा ७१ देखि ८७ सम्ममा आचरण र अनुशासनको व्यवस्था गरिएको छ । जुन अत्यन्तै कडा । सामान्य अवस्थामा कारबाही गरिने विषयहरु घुमाउँरो ढंगले उल्लेख भएको छ । यद्यपि, आचरण र अनुशासनमा कुनै कर्मचारी बाधिनु र बान्न त पर्छ नै तर, निरंकुशता झल्काउँदै हदभन्दा बढी गर्नु कर्मचारीकाहरुका लागि दुःखद पाटो हो ।
– विभागीय कारबाही पनि अत्यन्त कडा पारिएको छ । काम ‘सन्तोषजनक’ नभएको अवस्थामा बर्खास्त गरिने भनिएको छ । तर, सन्तोषजनकको अर्थ के हो ? केही उल्लेख गरिएको छैन । जब कि यस्लाई प्रष्ट्याउँने आधार चाहिन्थ्यो । बिल्कुलै अमूर्त चिजहरु ऐनमा घुसाइएको छ । यो प्रावधानले त कर्मचारीले एैया भन्न नपाउँने देखियो ।
– प्रशासकीय अदालतमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव रहने व्यवस्था कायम छ । अदालत जस्तो ठाउँमा कर्मचारी राख्दा कर्मचारीले न्याय पाउँछ भन्ने कुनै आधारहरु छैनन् । यो आफैँमा विरोधभाषपूर्ण छ । जस्ले कारबारही गर्छ उसैले न्याय दिन्छ भन्ने सीधा अर्थ लागेको देखिन्छ ।
– सामूहिक राजिनामा स्वीकृत गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था पनि छ । जुन एकदमै नाजायज ऐन छ ।
– संघीयता भनेको तल्लो तहबाटै मजबुत हुनुपर्ने हो । तर, संघीयताको मूल मर्मलाई कुल्चिने गरि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघमा रहने भनिएको छ ।

हितका बुँदाहरु :  

– श्रेणीविहीन कर्मचारीहरुलाई राजपत्रांकित पाँचौँ काम गर्न पाउँने उल्लेख छ । जुन राम्रै देखिन्छ ।
स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु बढुवा भएर आउन पाउने प्रावधान राखिएको छ ।
– सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत कर्मचारी स्वत बढुवा हुने प्रावधान राखिएको छ । कम्प्युटर सेवातर्फको यो प्रावधान हटाइएको हुनाले पनि यता यस्तो व्यवस्था गरिएको होला ।
– आरक्षण सुविधातर्फ सहायक स्तर÷अधिकृत स्तरमा एकपटक मात्र आरक्षण सुविधा लिन पाउँने प्रावधान छ । यस्ले एउटै कर्मचारीले पटक पटक आरक्षण पाइरहने परम्परालाई अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक बाटो समाएको छ ।
– राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीतर्फका कर्मचारीहरु बिदा बस्नु १५ दिन अगाबै जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधानले अवकाश प्राप्त गर्दै गर्दा कुनै कर्मचारीले स्वार्थका निर्णयहरु नगरोस् भन्ने खातिर यो प्रावधान ल्याइएको छ ।
– छ महिने कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई बढाएर एक वर्ष पुर्याइएको छ । यो ठीकै छ ।
– बढुवा हुने कर्मचारीले ३५ दिनसम्म नियुक्ति पाउँदैनथे ‘वेटिङ’ लिस्टमा नाम हुन्थ्यो । तर, अहिले यो प्रावधान १५ दिन बनाइएको छ । र, प्रतिस्पर्धात्कमार्फत् समूह परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
– अर्काे अवकास कर्जा र शैक्षिक बीमासम्बन्धि व्यवस्था राम्रै छ ।

 लोक सेवा आयोगमा शाखा अधिकृतका रुपमा कार्यरत छन्)

०००

Sharing is caring!

LEAVE A REPLY