संघीय निजामती सेवा ऐन हेर्दा जो कोही कर्मचारीको रगत उम्लिन्छ

मोहन घिमिरे पूर्व अध्यक्ष

मोहन घिमिरे
पूर्व अध्यक्ष,नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन

बहसमा संघीय निजामती सेवा ऐन

सरकार, ट्रेड युनियन र निजामती कर्मचारी संगठनबीचमा कर्मचारी समायोजन ऐनमा छुट्न पुगेका विषयहरु संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गरि व्यवस्थापन गर्ने सहमती भएको हो । अहिले संघीय निजामती ऐनको ड्राफ्ट लोक सेवा आयोगमा पुगेको पाइएको छ । तर, यो विषयमा कहीँ कतै छलफल भएको छैन । यो ऐन पनि ठ्याक्कै यसअघि चोर बाटोबाट पारित गरिएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशजसरी नै पारित गर्न खोजिएको छैन ।

जब कि संघीय ऐन ल्याउँदै गर्दा आम पेशाकर्मी, विज्ञहरुसँग बसेर छलफल, बहस, अन्र्तक्रियाको आयोजना गरी के के सुधार गर्नुपर्ने, त्यो गर्न जरुरी थियो । तर, त्यसो गरिएन । बहुमतको सरकार छ भन्दै एकल निर्णय गरियो । अहिले बजारमा सुनिन आएअनुसार यो ऐनमा उत्पादनशिल, अनुभवी र दक्ष कर्मचारीहरुलाई बाइपास गरिएको छ रे । शैक्षिक अवकासअन्तर्गत ६० वर्षे उमेरहद काटकुट पारिएको सुनिन्छ । अहिले नेपाली जनताको औसत भार बढेको, पेन्सन कोषमाथि भार बढेको, पेन्सन धेरै बेहोर्नुपरेको अबस्थालाई मध्यनजर गरेर कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष पुर्याइएको हो तर, यो ऐन संघीय ऐनमा काटिएको छ । अब, हेरौँ त हरिबिजोग ।

हिजोको बाचा

यसअघि स्थानीय र प्रदेशमा जो जो कर्मचारी इच्छाले होइन जर्बजस्ती समायोजन भएका थिए उनीहरुलाई संघमा आउने बाटो संघीय निजामती ऐनमार्फत् खोल्ने भनिएको थियो । त्यहिँ आश्वासन पाएर कर्मचारीहरु त्यतिबेला स्थानीय र प्रदेशमा काम गर्न खटिएका थिए । तर, यो संघीय ऐनमा त्यो छैन । यस विषयमा के झारा टार्ने बुँदा लेखिएको छ भने–संघमा गएको कर्मचारी अन्तर प्रतिस्पर्धाबाट आउन पाउँछ तर, समायोजन अवधि सात वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । यो शब्दले कर्मचारी डुबाएन ?

भोलि मुख्य सचिव बन्ने धोेको लिएर आएका कर्मचारीहरुको करिअर त यस्ले डामाडोल भयो । कर्मचारीहरु आजिवन स्थानीय र प्रदेश तहमै कुँजो बस्नुपर्ने अवस्था आयो । नायब सुब्बा (राजपत्रअनांकित) बाट शाखा अधिकृत (राजपत्रांकित) मा जाने आन्तरिक बाटो छेकिएको छ । जब कि हिजो यो बाटो छेकिदैन भनेर दुई पक्षिय समझदारी भएको थियो । अहिले लतारियो ।

चस्मावाल सचिवहरु 

त्यस्तै, निजामती सेवामा योग्यता, क्षमता भएका व्यक्तिलाई आकर्षण गर्न सकिएन भन्ने विषय विगतदेखि उठान हुँदै आएको छ । अहिले सह–सचिव पदमा आएर यस्ले विकराल रुप लिएको छ । सहसचिव पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा छैन । आफू पहिले जुन बाटोबाट छतमाथि उक्लिइयो, पछि छतमा चढेर भ¥याङ आफूतिर तानियो । अर्थात्, खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाटै त्यहाँ पुग्नेले आफ्नो गन्तव्यमा पुगेपछि अरुलाई यहाँ आउन दिन्न भन्ने शैैली अपनाइयो । अहिले यसलाई नै निरन्तरता दिन खोजिएको छ ।

केवल पुरातन सोच भएका चस्मा लगाउने व्यक्तिहरु मात्रै हाकिम हुन पाउने अरु हुन नपाउने ऐन ल्याइँदै गरिएको सुनिएको छ । यस विषयमा राजनीतिक दललाई कुनै चिन्ता र चासो नै छैन ।

राजनीतिक नेतृत्वकर्तालाई निजामती सेवालाई यहाँ पुर्याउँछु, यस्तो सुशासन कायम गर्छु भन्ने दुई पैसाको बुद्धि छैन । उनीहरुलाई दुई/चार जना चस्मावाला सचिवले घुमाउने हो । राजनीतिककर्मीहरु उनीहरुसँगै घुम्ने हो । अहिलेका २० भन्दा बढी सचिव खुल्लामार्फत् त्यहाँ पुगेका छन् । तर, उनीहरुले यी विषयहरु बुझेका छैनन् । यद्यपि, उनीहरुले प्रष्टसँग भन्नुपर्दथ्यो– दक्ष कर्मचारीहरुलाई उकालो चढ्न कुनै बाधा छैन । अदक्षले दक्षता प्रदान गर्न जरुरी छ । तर, यस्तो कुरा ती सचिवहरु के बुझ्छन् ।

अंकुश

अब, सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हिजोको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश पनि सचिवहरुकै स्वार्थमा बनेको थियो । अहिलेको यो संघीय ऐन पनि सचिवहरुकै विशुद्ध स्वार्थमा बनेको छ ।

कर्मचारीको हित गर्ने, सुशासन कायम हुने र नागरिकहरुले सेवा पाउने ग्यारेन्टी यो ऐनले ल्याएको छैन । जो कोही कर्मचारीले यो ऐन पढिसकेपछि रगत उम्लिन्छ । यद्यपि, सरासर कर्मचारीको अहितको पक्षमा छ, यो संघीय ऐन ।

यो संघीय ऐनमा नागरिक र कर्मचारीको हिततर्फको असल पक्ष केलाउँदै जाँदा एउटा काइते भाषा बल्ल बल्ल भेटियो । जुन काइते भाषा हो ‘सरुवालाई बैज्ञानिक बैज्ञानिक बनाउँछु’ ।

यो ऐनमा यो भाषाबाहेक अन्य कुनै सकारात्मक पाटाहरु उल्लेख भएका छैनन् । जम्मै ऐन कर्मचारी सडाउने र बिचल्ली बनाउने छन् । हिजोकै पूरातन शैली र सोचमा र हिजोकै काशीराज दाहालहरुको सुझाव लिएर यो ऐन पास गर्न लागिँदैछ । अर्काे विषय, संघमा ट्रेड युनियन व्यस्थापन गर्ने विषयतर्फ अहिलेका एक तिहाइले मात्र अधिकार प्राप्त गर्ने प्रावधान ल्याइएको छ । यो अंकुश ल्याइएपछि कर्मचारीहरुले गुनासो राख्न नपाउने, सरकारविरुद्ध सौदाबाजी गर्न नपाईने ।

केवल विशुद्ध रुपमा सरकारलाई बोक्नुपर्ने गरी ऐन बनाइएको छ । यद्यपि, संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय, प्रदेश र संघमा ट्रेन्ड युनियनको खाका कस्तो हुनुपर्ने ? त्यो पनि आएको देखिएन । सुन्नमा आएअनुसार हाम्रा संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भारतमा पुगेर ट्रेड युनियन बेच्नु भन्नुभयो रे । उहाँले विश्वको ट्रेड युनियनसँग उहाँले छलफल गर्न सक्नुभएन र अहिले युनियन मास्ने भनेर उफ्रिइरहनुभएको छ । के गर्न खोज्नुभएको हो बुझिएको छैन ।

कर्मचारीलाई कुँजो

केही समयअघि संघीय ऐनको विषयमा संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता सुरेश अधिकारीको कोठामा बसेर वार्ता गर्ने भनिएको थियो । तर, त्यो वार्ता थिएन, छलफल थियो ।

पछि छलफलको विषयलाई वार्ता गरियो भन्दै किर्ते कागज ट्रेड युनियनको लेटर प्याडमा लगेर फोटोकपी गरियो । र, बाँडियो ।

हिजो अध्यादेश ऐन ल्याउँदा पनि ट्रेड युनियनलाई कहीँ कतै अधिकार दिइएन अहिले पनि उस्तै । त्यसमाथि सरकार बोक्दै हिँडेको ट्रेड युनियनले विशुद्ध गति समाउन सक्दै सकेन । राष्ट्रिय तथा आधिकारीक ट्रेड युनियनका वर्तमान पदाधिकारीहरुलाई आफ्नो सरुवा, बढुवा र विदेश भ्रमण कहाँ हुने हो त्यो भन्दा अरु चिन्ता छैन । आम कर्मचारीलाई कुँजो बनाउने अध्यादेशपछि संघीय ऐन ल्याउँदै गर्दा उनीहरु आफ्नो सरुवा र बढुवाको टेन्सनमा छन् ।

जनताको गुनासोलाई शून्यतामा झार्ने, सामाजिक सुरक्षाका बाटाहरुलाई अब्बल बनाउने बाटाहरु गुमेको छ । यसकारण पहिलो द्वोष राजनीतिक निकायलाई भन्दा पनि कर्मचारीको हक हितमा लड्ने अभिभावकहरुको भूमिका नै शून्यता छ । यो अवस्थामा अरुले त पेल्ने नै भए ।

हेरौँ त  हरिबिजोग

म दावाका साथ भन्छु–अहिलेका राष्ट्रिय स्तर र आधिकारीक ट्रेड युनियनकर्मीहरुले यो संघीय निजामती ऐनको ड्राफ्ट नै देखाइएको छैन । सबै कुहिराका काग छन् । कर्मचारीले यो विषयमा गुनासो राखेको खण्डमा ‘अँ, संघीय ऐनको ड्राफ्ट राम्रो बन्दै छ रे’ भन्ने गरेको सुन्नमा पाइन्छ । हेरौँ त, यस्तो छ हरिबिजोग । तर, संघीय ऐन मन्त्रीपरिषद्बाट लोकसेवा हुँदै संसदमा पुग्न लागिरहेको छ । अन्तमा हिजो सरकारले अध्यादेश जारी गर्दै गर्दा ट्रेड युनियन जसरी चुपचाप थियो । पछि केही साथीहरुले अध्यादेशको बारेका राम्ररी सम्झाएपछि ब्युतिएको ट्रेड युनियनले फेरी पनि त्यहिँ गति समाउँछ भने के हुन्छ त्यतिबेला नै थाहा हुन्छ । नासु समूह, लेखापाल समूह, लेखा अधिकृत समूह, प्राविधिक समूह, उपसचिव समूह, कम्प्युटर समुहलगायतचाहिँ अघि बढ्दै गर्दा पछि पिछा गर्दै ‘खैँ, खैँ’ गर्दै आउनु कतिसम्म दूर्भाग्य हो ।

प्रस्तुति : लोकराज रुम्दाली

1 COMMENT

  1. समायाेजन निवेदनमा ल्याप्चे लगाएपछि के कुरा गर्नु……. आगाे लागेपछि कुवा खने जस्ताे ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here