साढे चार अर्वको भ्रष्टाचारमा : मन्त्रीलाई उन्मुक्ति,कर्मचारीलाई हदैसम्मको कारवाहीको सिफारिस  

वाइडबडी जहाज खरिद भएको भनिएको झण्डै पाँच अर्बको भ्रष्टाचारमा तत्कालिन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नका सिफारिस गरेको छ ।

 

संसदको सार्वजानिक लेखा समितिले दुबैलाई  हदैसम्मको दण्ड सजाय गर्न निर्देशन दिइएको छ। समितिले यी कर्मचारीहरुलाई हदैसम्मको कारवाही र दण्ड सजाय गर्नका लागि  नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।


लेखा समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको सम्परीवेक्षण र बेरुजु फस्र्यौट गर्ने जिम्मा लेखा उत्तरदायी अधिकृतका रुपमा मन्त्रालयका सचिवको प्रमुख दायित्व हुने र सचिव नै वायुसेवा निगमको अध्यक्ष रहेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को विपरित हुने गरी अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारवाही अगाडि बढ्दा पनि विभागीय मन्त्रीको रुपमा बहाल रहेको अवस्थामा यथेष्ट सतर्कता नअपनाएको देखिँदा निजहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिन र मन्त्रीहरुको कार्यक्षेप तथा कार्यशर्तहरुको सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने।

 

यस्को आशय यो प्रकरणमा जोडिएका मन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही,जितेन्द्र नारायणदेवहरुलाई जोगाउन खोजिएको देखिन्छ ।  प्रतिवेदनमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई पनि लाई पनि हदैसम्मको कार्वाही  सिफारिस गरेको छ। 

त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ,संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हालका सचिव, लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा तत्कालिन वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका कृष्णप्रसाद देवकोटाले महालेखा परीक्षकको ५५ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ ले विमान खरिद नियमसंगत नभएको भनी जनाएको अवस्थामा छानविन नगरी उल्टै विनियमावलीको दफा २३६ ९२० अनुसार पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिई अन्तिम किस्ताका रकमहरु समेत भुक्तानी गरेको देखिएकोले तत्काल निलम्बन गरी अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा थप छानविन गरी कानून बमोजिम हदैसम्मको दण्डसजायँ गर्न नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने।’ 

यो प्रकरणमा यी कर्मचारीहरु सहित ३८ जनालाई दोषी ठहर गरिएको छ । 

 

   

LEAVE A REPLY