वायुसेवालाई टाट पल्टिनबाट जोगाए,  किस्ता नपठाएको भए निगमको ९ अर्ब डुब्थ्यो  

 संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइड बडी जहाज खरिद अनियमितता प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको प्रस्टाएका छन् । आज बिहानै मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनको क्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले आफूले संसदीय समितिको भूमिकालाई सम्मान गर्ने भन्दै खरिद प्रक्रियामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको  जनाए । 

पत्रकार सम्मेलको क्रममा मन्त्री अधिकारीले आफ्नो बचाऊ गर्दै भने, खरिद भइसकेका जहाज नेपाल ल्याउने काम गरेको हुँ ।  पत्रकारसामु उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, “उक्त रकम जोखिममा परेको भए वा जहाज समयमा नआएको भए यसको जिम्मेवार को हुने थियो ? र यसको जवाफ कसले दिन्थ्यो ? यसबाट न जहाज आउने न रकम आउने अवस्था सिर्जना भई निगम तत्काल टाट पल्टिने अवस्था आउने थियो, जो म गर्न सक्दैन थिएँ ।”

उनले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि नै सर्वोच्च अदालतबाट सो खरीद प्रक्रिया रोक्न नपर्ने फैसला दिएको, महालेखा परीक्षकले प्रक्रियामा प्रश्न उठाए पनि रोक्न नभनेको र त्यसबीचमा लेखा समितिले कुनै निर्देशन नदिएको दावी गरे।

उनले  सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार आफुले अन्तिम किस्ता भूत्तानी दिएको बताए । मन्त्री अधिकारीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई टाट पल्टिने अवस्थाबाट जोगाउन आफूले दोस्रो र तेस्रो किस्ता तिरेको बताए। उनले भने मैले दोस्रो र तेस्रो किस्ता नदिएको निगमको ९ अर्ब जोखिममा पर्दथ्यो । नेपालीको सम्पतिलाई नेपालमा ल्याउने काम गरेरे कुनै गल्ति गरेको छैन ।’  कानुनीभन्दा बाहिर गएर आफूले  भूक्तानी रोक्ने सक्ने अबस्था थिएन । समयमा भूक्तानी नभएको भए ९ अर्ब रकम गुम्ने खतरा थियो । त्यो रकम गुमाउन पनि म चाहदैन्थे ।

 उनले भने, “म संसद् र नियामक निकायमा विश्वास गर्छु, सञ्चारमाध्यमममा विश्वास गर्छु । म कसैलाई पूर्वाग्रही भन्दिनँ, घटनाक्रमले पछि देखाउने नै छ । मेरो कार्यकालमा कुनै कमजोरी, त्रुटि र अनियमिता भएको छानविनमा देखिए म जिम्मेवारी लिन्छु, आगोमा फलाम खारिए झैँ खारिन तयार छु तर म विचलित छैन ।” आफूले कुर्सी वा पदका लागि राजनीति नगरेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ जहाज ल्याउन नदिने र निगमलाई टाट पल्टाएर फाइदा लिनेसँग जुध्दै मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि निरन्तर लाग्ने प्रण उनले गरे ।

यद्यपि, यो प्रकरणमा अनुमान र पूर्वाग्रहका आधारमा वाइडबडी विमान खरिदमा आफ्नो नाम जोडेर बदनाम गराउन खोजिएको आरोप छ ।

यता आजै बसेको लेखा समितिको बैठकले भने, उनै अधिकारीसहित पूर्वमन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही,जितेन्द्र नारायणदेवलाई दोषी ठहर गरेको छ । लेखा समितिको यो ठहरसँगै मन्त्री अधिकारीमाथि नैतिक दबाब परेको छ ।   

 

LEAVE A REPLY