सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई अनुरोध :  कर्मचारीको संरक्षक बन्ने कि संहारक ?

 

माननीय मन्त्रीज्यु,
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ।

     

  सर्वप्रथम, रिसानी माफ होस भन्न चाहन्छु ।

म निजामती सेवामा पटक पटकको असफलता र कडा परिश्रम गरी सेवाभावले सम्मानीत रोजगारी छनौट गरी निजामती सेवामा प्रवेश गरेको परीश्रमी र इमान्दार निजामती कर्मचारी जसले जनसेवालाई उच्च महत्व दिइ न्याय र विवेक प्रयोग गरी आफुलाई जीवनका सवै उर्जाशील समय विताउने गरी समर्पित गरेको कर्मचारी । प्रचलित निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनमा रहेका व्यवस्थाहरुप्रति आकर्षित भइ निजामती सेवामा प्रवेश गरेको मैले हाल आएर परिवर्तित व्यवस्थाका कारण कमजोर मनोबैज्ञानीक अवस्था र उल्टो र कहिल्यै कुनै निकायको पनी प्रमुख हुन नपाउने गरी अनिश्चित यात्रामा हिड्नुपर्ने अवश्था लागु गर्न हजुरहरु उद्यत हँदै गरेको प्रचारवाजीले आक्रान्त भएको जाहेर गर्न चाहन्छु ।

मैले सुनेअनुसार माननीय पनि कुनै बेला कर्मचारी भएको सुनेको छु साथै कुनै व्यवस्थापकिय त्रुटिका कारण हजुरले पनि उक्त रोजगारी त्याग्नु परेको थियो रे । बिगतका ति कुराहरु ऋाज पर्यन्त ताजै होलान । सामान्य व्यवस्थाकिय समस्याका कारण त कुनै व्यक्तिले रोजगारी नै त्याग गर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ भने आफैले कण्ठस्थ पारेर सोही कानूनले ग्यारेण्टी गरेका सेवा शर्तमा तोडमरोड गरी प्रचलित राष्ट्रि«य अन्तराष्ट्रिय मान्यता र सामाजिक सम्झौता बेगर नै सेवा गर्नृपर्ने बाध्यात्मक अवस्था किन सृजना गरीदैछ भन्ने बिषय बुझन सकिएको छैन ।

माननीय, कुरा लाई गोल गोल घुमायो नभन्नुहोला, कुरा राख्न पनि अलिकति भुमिका बाँध्न जरुरी ठानेर यसो गरेको हो भनेर माफ गरीदिनु होला । खास कुरा महत्वपुर्ण हुन्छ भने झै मैले यहाँ उठान गर्न खोजेको विषय हजुरले बुझ्नुनै भो होला ।  हो, मैले उठाउन खोजेको बिषय हो हालै सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जारी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ र यसले गरेको समायोजनसम्बन्धी व्यवस्थाले गरेका असंगत र अन्यायपुर्ण व्यवस्थाहरु नै हुन जसका दफा दफामा लेखिएका बिषयहरुले म र म जस्तै निजामति सेवा र अन्य सरकारी सेवा  (जस्तो स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन बमोजिम नियुक्त)  कर्मचारीको मुटु कलेजो छियाछिया बनाउने गरेको छ ।  हजुर केन्द्रिय कर्मचारी निकायकोरुपमा रहेको मन्त्रालयको दोस्रो पटक मन्त्री हुनुभएको व्यक्तित्व हो नी हजुरले जति निजामतीको दुख पिडा कसले बुझेको होला र तर किन यति सारो हेला होचो त । सैद्धान्तीक छलफल बाहेक दफावार छलफल भयो कि भएन होला जारी अध्यादेश का व्यवस्था त हजुरले पढ्न भ्याउनु भाको छ छैन नभए फुर्सत मिलाएर अक्षरशः पढ्ने वा पढेको सुन्ने व्यवस्था मिलाउन सादर अनुरोध गर्दछु ।


 

माननीय,
तलका कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा व्यवस्था गरेका केही प्रतिनिधी असंगत व्यवस्थाहरु ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु :

१. समायोजन ऐनको दफा ११ को १ मा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पद सङ्घीय निजामती सेवाको पद मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसको अर्थ निजामती सेवाका अधिकांश उपसचिव तह सम्मका कर्मचारीले मात्र समायोजन जानुपर्ने जस्तो व्यवस्था गरिएकाले यो अध्यादेश आफैमा विभेदकारी छ । 

२. गाउँपालिका र नगरपालिकामा एकै श्रेणीका कर्मचारीको दरबन्दी राखी सोही स्थानीय तहमा सिनियर  कर्मचारी पठाउँदा त्यहाँको प्रशासनिक व्यवस्था कसरी चलाउने र बस्ने कर्मचारी कुन मोरलले का गर्ला भन्ने  विचार नै नगरी समायोजनको व्यवस्था राखिएको छ । फेरि अध्यादेशको दफा १० मा जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघवाटै कामकाजमा खटाउने व्यवस्था गरिएको छ । जसले गर्दा समायोजन भएर जाने कर्मचारी कहिले कार्यकारी पदमा पुग्ने त्यसको सुनीश्चितता कसरी होला र ?

 
३.अहिले बढुवाको लागी सोही पदको आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अवश्यक पर्ने कुरा लोक सेवा आयोगले व्यवस्था गरेको छ । तर अध्यादेशको दफा ७ को ४ मा राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई मात्र पाँच वर्ष पुगेका कर्मचारीले समायोजनको एक तह बढुवाको लागी माथिल्लो तहका लागी चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता राखिनु अन्य तहका कर्मचारीलाई त्यो माथिल्लो पदका लागी आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नचाहीने कुरा विभेदकारी छ ।

४. जसको हात उसकै जगन्नाथ भनेझैं स्थानीय तहमा र प्रदेशमा जाने प्रमुख सचिव, सचिव, जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट काम काज गर्नेगरी जान हुने, अन्य पदका कर्मचारीहरुलाई जुन तहमा गयो सोही तहमा बाँकी सेवा अवधि बिताउनु पर्ने । यसबाट काम गर्न खोज्ने घटुवा हुने घटुवा हुन नचाहने पुलमा बस्नुपर्ने अजिव अवस्थाको सामना खासगरी जनसेवाका दृष्टिकोणमा अवश्य पनि उपयुक्त  हुँदैन् । 

 ५. एउटै स्तरका कर्मचारीमा असमान व्यवहार स्पष्ट हुनेगरी व्यवस्था गरीएको छ जस्तो निजामती र  स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी विचको बिभेद, निजामती र स्थानीय निकायका कर्मचारी र निजामति सेवाकै बिभिन्न सेवा समुहका पद र योग्यता विच (पाँच वर्षे स्नातक एमबिबिएस, बिडीएस र आयुर्वेद पढेका चिकित्सकहरू आठौँ तहमा समायोजन हुनु पर्ने तर सोही स्तरको बिभीएस्सी र एएच अध्ययन गरेका कृषि सेवाका पशु चिकित्सकहरू सातौँ तहमा समायोजन हुनु पर्ने व्यवस्था) अन्तर्रा्ष्ट्रिय मूल्य र मान्यता विरुद्ध र विभेदकारी छ ।

६. यो अध्यादेशले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको वृत्ति विकासका बारेमा स्पष्ट बोलेको छैन । म समायोजनमा गै सकै पछि म कुन तहसम्म जान सक्छु, कसरी र कुन प्रकारको प्रतिस्पर्धावाट संघ र प्रदेशमा आउन सक्छु भन्ने प्रश्नको उत्तर नपाइ कसरी भोलि मुख्य सचिव हुन्छु भनेर समायोजन रोजेर जाने भन्ने प्रश्न अनुत्तरीत रहेको छ । 

 माननीय, यी त प्रतिनिधी व्यवस्था मात्रै हुन यसमा अरु अनेकौं व्यवस्थाहरु छन् जसले इमान्दार भएर काम गर्न चाहने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नभइ पल पल बिवसतामा जनसेवामा होमिनुपर्ने बिडम्बना बनीरहेको छ । यो अध्यादेश निजामतीमैत्री छैन  भनेर स्वयं हजुरकै सचिवले एक अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ । 

यदि यस्तो हो भने निजामतीमैत्री अझ भन्नुपर्दा सबै कर्मचारीमैत्री बनाउन कसले रोक्यो त हजुरले त अवश्य होइन भन्ने लागेको छ । हजुरको डिभी पिआर बिरोधी नीति त हामी कर्मचारीले सहर्ष स्वीकार गरेकै हो त किन अहिले स्वीकार गर्न सक्ने बनाउनु भएन माननीयज्यु ? 

 
अन्तमा माननीय मन्त्रीज्यु,

हजुर केन्द्रिय कर्मचारी निकाय हेर्ने  मन्त्री भएको नाताले निजामती कर्मचारकिो संरक्षक पनि हो तसर्थ आफुले संरक्षण गर्नुपर्ने आफ्नै परिवारका सदस्यहरुलाई समानताका आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हो परिस्थीति ले ल्याएको बाध्यतामा निजामती सेवाको प्रवद्र्धन हुनेगरी गर्नुपर्नेमा हुर्मत लिने गरी व्यवस्थापन गर्न खोजेको महशुस हुन नपाउने  गरी अध्यादेश पुनरावलोकन हुनुपर्छ जसका लागी खासगरी बिभिन्न मिडिया तथा सामाजिक संजालमा आएका आधारमा श्रेणीमा भर्ना भएको कर्मचारीलाई तहमा समायोजन गर्दा पाँच वर्ष भन्दा कम सेवा अवधिको खरिदारलाई पाँचौँ तह ना.सु. लाई छैटौँ तह, शाखा अधिकृतलाई आठौँ तह र उप(सचिवलाई दशौँ तहमा समायोजन गरिनुपर्छ । श्रेणीमा भर्ना भएका कर्मचारीलाई तहमा समायोजन गर्दा पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका खरिदारलाई छैटौँ तह, ना.सु.लाई सातौँ तह, शाखा अधिकृतलाई नवौँ तह र उपसचिवलाई एघारौँ तहमा समायोजन गरिनुपर्छ । श्रेणीमा कार्यरत जुनसुकै पदमा पनी समायोजनमा अतिरिक्त योग्यता राखिनुहुन्न । सङ्घको सेवामा आउनको लागि निश्चित प्रतिशत (१५÷२०) छुट्टाएर राख्ने ग्यारेन्टी अहिले नै गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समायोजनबाट नै तोकिनु पर्दछ वा यसो गर्न सकिँदैन भने कर्मचारीलाई समायोजनमा पठाउँदा श्रेणीमा नै पठाइदिने र जुनसुकै तहमा सरुवा हुन सक्ने चक्रिय प्रणालीको सुनिश्चितता गरेर पठाई दिनुपर्दछ । साविक स्थानीय  निकायका कर्मचारीलाई समेत समान आधारमा समायोजन गर्ने बँुदा थप गरी सन्तुलित बनाउने जस्ता बिषयहरु राख्ने व्यवस्था हुन पुनः सादर अनुरोध गर्दछु ।
 

हजुरको उहि

अध्यादेश पिडित कर्मचारी
दिनेश लम्साल

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here