प्रदेश कार्यालयको स्थापनाप्रति विज्ञहरुको  चिन्ता 

संघीयताको अभ्याससँगै तीन तहका सरकार रहने भएपछि खारेज गरिएका क्षेत्रीय र जिल्ला कार्यालयको सरह नै प्रदेश र जिल्ला सदरमुकाममा फेरी कार्यालयहरू स्थापना गरिने भएका छन्।

अधिकांश प्रदेशले अहिले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै त्यस्ता कार्यालयको स्थापनालाई तीव्र पारेका छन् । तर विना अध्ययन कार्यालय स्थापना गर्दा काममा दोहोरोपन आउने र झनै अलमल हुने तर्क कतिपय विज्ञको छ।

कारण 
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संरचना निर्माण भएसँगै जिल्ला सदरमुकाम र तत्कालीन क्षेत्रीय सदरमुकाममा रहेका अधिकांश कार्यालय खारेज गरिएका थिए ।

सोही अनुसार जिल्ला तहका कर्मचारीलाई स्थानीय तह र क्षेत्रीय निर्देशनालयका कर्मचारीलाई प्रदेशका मन्त्रालयमा खटाउने निर्णय भएको थियो।

तर सरकारको कामलाई जनतासम्म पुर्‍याउने भन्दै अहिले प्रदेश सरकारहरूले प्रदेशका मन्त्रालय अन्तर्गत निर्देशनालय र जिल्लामा उक्त निर्देशनालय मातहत रहने कार्यालय स्थापनालाई तीव्रता दिएका छन्।

कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियाले भने,"स्थानीय सरकारहरूसँग समवन्य गरेर काम गर्नका लागि संरचना जरुरी थियो। त्यो जरुरत कर्णाली प्रदेशले पूरा गरेको छ। १८३ वटा कार्यालय खोलिने छन्। केही स्थापना भइसके भने दशैं अगाडि सबै कार्यालय खोलिसक्ने भनेर मन्त्रीज्यूहरू जिल्ला दौडाहामा हुनुहुन्छ"

सातवटा मध्ये केही प्रदेशले कार्यालय स्थापना गरिरहेका छन् भने केही प्रदेशले तयारीमा रहेको बताएका छन्।

प्रदेश नम्बर २ का प्रमुख सचिव राजेश्वरमान सिंहले भने, ूखारेज गरिएका कार्यालय पनि सकभर नहटाउने र सेवा दिने प्रदेश सरकारको योजना छ। अहिले कर्मचारी नभएको अवस्थामा १र२ जना कर्मचारी राखेर भए पनि चलाउने भन्ने भएको छ।ू

नतिजा
प्रदेशहरूले त्यसरी कार्यालय स्थापना गर्दा कर्मचारीको संख्या ह्वात्तै बढ्ने र काममा दोहोरोपन आउने विज्ञहरूको चेतावनी छ।

स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको नेतृत्व गरेका पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलले भने, "कार्यालय स्थापना गर्ने विषय विशुद्ध कामका आधारमा मात्रै तय हुनु पर्छ। अध्ययन नभइकन कार्यालय राख्ने काम भयो भने त्यसले दोहोरोपन ल्याउँछ, कामको बाँडफाँट र भूमिकामा पनि दुविधा श्रृजना गर्छ"

सरकारको मातहतका मन्त्रालयले पनि प्रदेशमा डिभिजन कार्यालय र त्यस मातहत जिल्लामा एकाइहरु राख्न प्रत्यन गरिरहेको बताइएको छ।

स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने पुराना कार्यालय र कर्मचारी समेत हस्तान्तरण नगरेर संघ र प्रदेशले आफ्नै मातहत कार्यालय स्थापना गर्न लागेको भन्दै गाउँपालिका महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ।

बिबिसी 

Loading...

LEAVE A REPLY