भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको एक वर्षको उपलव्धीहरु :-

0
187

वर्तमान सरकारको यो एक वर्षको अवधिमा राम्रा, गतिशिल र दीर्घकालीनमुखी कामहरुले तीव्रता पाएको छ । सरकारका कामहरु अन्र्तनिकाय, समन्वयका आधारमा हुन्छन् । विभिन्न निकायहरुसँग समन्वय नगरी अघि बढ्न सकिँने अवस्था हुँदैन । यसर्थ, विभिन्न निकायहरुसँग समन्वयहरु गरिसकेपछि पनि विभिन्न प्रक्रियाहरु पूरा गर्नु नै पर्छ । यी सबै कामहरुलाई प्रक्रियामा लैजान आवश्यक कानुनीलगायतका पक्षहरुका आवश्यक्ता पर्दछ । यसकारण यी सबै कुराको लेखाजोखा गर्दा सरकारबाट हालसम्म भएका कामहरु सन्तोषजनक छन् भनेर भन्न सकिने स्थिति छ । अर्कातिर, मन्त्रालयको नेतृत्व पनि स्थिर रहेका कारण अबचाहिँ अझ विगतका दिनभन्दा कयौँ गुणाको स्पिरिटमा काम गर्न सकिने देखिन्छ । यसकारण स्थायी नेतृत्वले नै मुलुकको समृद्ध कोरिनेछ । यहाँ प्रस्तुत छ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको एक वर्षे अवधिका मुख्य उपलब्धिहरु :

अबको, भू–उपयोग ऐन : 
मन्त्रालयको एक वर्षे उपलब्धिहरु सुनाउनुपूर्व, यसअघि संसदले एकचरण छलफल गरेर भू–उपयोग ऐनसम्बन्धि बनेको यस विद्येयकलाई संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाइयो । समितिबाट पनि पास भएर आएको उक्त विद्येयकलाई फेरी संसदमै फिर्ता पठाइसकेको अवस्था छ । यसकारण यो ऐन अब, अन्तिम चरणमा आइ पुगिसकेको छ । यो विद्येयक संसदबाट पूर्ण रुपमा पास भएसँगै भूमिको उपयोगलाई व्यवस्थित गर्नेछ । ऐनमा भूमिलाई झण्डै दर्जन भागमा विभाजन गरिएको यसभित्र कृषि क्षेत्र, आवास क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, बन क्षेत्रलगायतलाई वर्गीकरण गरिएको छ । यसरी वर्गीकरण गरिएको किसीमको क्षेत्रलाई अर्को वर्गमा सामान्यतयाः उपयोग गर्न नपाईने व्यवस्था बन्दैछ । मूलतः यस ऐनमा कृषिको उत्पादकत्व बढाउनका लागि नै भनेर यो ऐन बनाइएको हो । अहिले बाह्य देशबाट असंख्य मात्रामा आयात हुन्छ । यद्यपि, त्यो परिपाटीलाई प्रतिस्थापन गर्नका निमित्त कृषि उत्पादन बढाउन र खाद्य सुरक्षालाई ग्यारेन्टी गर्नका लागि यो ऐनको आवश्यक्ता हो । र, यी सबै कुराहरु अब बन्दै गरेको भू–उपयोग ऐनमा समावेश छन् ।
मुख्यतः एक किसीमको प्रयोगका लागि तोकिएको भूमिलाई अर्काे उपयोगमा ल्याउन नमिल्ने व्यवस्था लागू भएसँगै उर्वर जमिनको दूरुपयोग हुने छैन । मुलुक संघीयतामा प्रवेग गरिसकेको अवस्थामा स्थानीय तहकै समन्वयमा भूमीको वर्गीकरण, कार्यान्वयलगायतका कामहरु संघले नभई स्थानीय तहले नै गर्नुपर्दछ । यद्यपि, यस विषयमा बाहिर केही नकारात्मक सन्देश गएको पनि सुन्नमा पाइयो । तर, त्यस्तो केही भएको छैन । उर्वर भूमिमा घर बनाएर अब, कृषि क्रान्ति हुँदैन । यसो भएको खण्डमा सँधैभरी हामी आयातमा भर पर्नु पर्ने हुन्छ ।

जनकराज जोशी, प्रवक्ता तथा सह–सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

दुई ऐन क्याबिनेटमा जाँदै

भूमिसम्बन्धि बनेको ऐनको सातौँ संशोधन पास भइसकेको छ । संविधानको मौलिक हकले दलितहरुका लागि एकपटक आवास परियोजनाका लागि भूमि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । अहिले यसैमा आठौँ संशोधन पनि थप गरेर भूमिको समग्र व्यवस्थापनलाई योजनाबद्ध तरिकाले अव्यवस्थित आवासको व्यवस्थितिकरण गरिनेछ । यसले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्याहरुको हल, मोहीहरुको समस्या हल गर्नेछ । थप भएर आठौँ संशोधनका रुपमा गएका यी मस्यौँदाहरु मन्त्रीपरिषद्मा पुगिसकेको छ । यस्तै, गुठीसम्बन्धिनको ऐनलाई पनि संशोधन गरिएको छ । गुठी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरु मर्कामा रहेको र उनीहरुको रैकर जग्गासम्बन्धिको समस्याहरुलाई संशोधनमार्फत् सल्टाउदैछौँ । यो पनि क्याबिनेट (मन्त्रिपरिषद) मा पुगिसकेको । जग्गा नाप जाँच ऐन र मालपोत ऐनभित्रचाहिँ समसामयिक बुँदाहरु सुधारका व्यवस्थाहरु भएका छन् भने यो क्याबिनेटमा पुग्न बाँकी छ भने नयाँ नीतिको कुरा गर्नुपर्दा भूमि नीतिको प्रस्तावलाई अघि बढाएका छौँ । ०७२ देखि लागू भू–उपयोग नीति भएको अवस्था हो भने भूमि नीति ड्राफ्ट मन्त्रिपरिषद्को समितिबाट छलफल भएर संसदमा आइपुगेको छ । यो नीति केही समयमै पास हुँदैछ । तसर्थ, यी सबै भए भूमिसम्बन्धिका ऐन, कानूनहरु हुन् ।

मालापोतमा अनलाईन सेवा

अब, सहकारी तथा गरिबी निवारणतर्फ पनि वास्तविक गरिब परिवार पहिचान गर्ने काम अब ५१ जिल्लाहरुमा सुरु हुँदैछ । २६ वटा जिल्लामा भने यो काम सम्पन्न भएको छ । हाल यी जिल्लाहरुमा गरिब परिचयपत्र वितरण भइरहेको अवस्था छ । बाँकी ५१ जिल्लाहरु वास्तविक गरिब पहिचान गरेर परिचयपत्र वितरण गरिनेछ । यस्तै, ५४ वटा मालपोतका कार्यालयहरुबाट विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रदान गरिएको छ । एक सय ३१ वटा मालपोत कार्यालयहरुमध्ये यस आर्थिक वर्षभित्र ५४ वटा कार्यालहरुमा विद्युतीय सेवा पुग्नेछ भने आगामी आर्थिक वर्ष बाँकी रहेका कार्यालयहरुमा यो व्यवस्था लागू भइसक्नेछ ।

मन्त्रालयको एक वर्षभित्रका उपलब्धिहरुः

१. जग्गा प्रशासनसम्बन्धि डिजिटल प्रणालीमा आधारित अनलाइन सेवा थप २९ कार्यालयमा विस्तार गरी यो सेवा ५१ वटा मालपोत कार्यालयमा विस्तार गरिएको छ ।
२. नेपाल भारत सीमाका पाँच सय ६७ सीमा स्तम्भ निर्माण र दुई सय ५७ सीमा स्तम्भ मर्मत सम्भार गरिएको छ ।

३. विकास निर्माण कार्यका लागि भौगोलिक सूचना आदनप्रदान गर्न जियोपोर्टल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
४. नेपाल तथा चीन सरकारबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी आगामी पाँच वर्षको लागि निशूल्क भू–उपग्रह चित्र (स्याटेलाइट इमेज) प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
५. सात प्रदेशका १४ स्थानीय तहमा ५० लाखको दरले निकासा दिई करिब २० हजार ९९ विपन्न घर परिवार लाभान्वित हुने गरी गरिबी निवारणको विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
६. छ जिल्लाका १८ गाउँपालिकाका ७२ उत्पादन पाकेटलाई सहकारी मार्फत् आबद्ध गरी सहकारी बजार विकास कार्यक्रम (सीएमडिपी) सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसबाट १४ हजार चार सय कृषक लाभान्वित हुनेछन् ।
७. कूल ३४ हजार पाँच सय १२ प्रारम्भिक सहकारी संस्थामध्ये करिब २९ हजार सहकारी संस्था र व्यवस्थापन प्रणाली स्थानीय तह एवं प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरिएको छ ।
८. भूमिसम्बन्धि ऐन, २०२१ म सातौँ संशोधन गरी भूमिहीन दलितका लागि जग्गा वितरण गर्ने आधार तयार गरिएको र भू–उपयोग ऐन, २०७५ को विद्येयक संघीय संसदमा पेश गरिएको छ ।
समस्या
सबैभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारी अभाव नै रहेको छ । देशभर अहिले ५० प्रतिशतको हाराहारीमा कम कर्मचारीहरु खटिएर काम गरिरहको अवस्था हो । यसबाहेक कुनै बाधा, अवरोध र समस्याहरु छैनन् । अब, कर्मचारीको पदपूर्तिको विषयमा पनि तीव्र गतिमा कामहरु अघि बढिरहेको सुनिन आएको छ । अब, नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउँदा भने आर्थिक स्रोतको खाँचो देखिन्छ । तोकिएको बजेटभित्रैबाट नयाँ कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । यसका लागि अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरिसकिएको छ ।
पञ्च वर्षे योजना
अहिले हामी पन्ध्रौँ योजनाअन्तर्गत रहेर कामहरु गरिरहेका छौँ । यसको पनि आधारपत्रहरु अन्तिम रुप दिँदै कामहरुलाई तीव्र रुपमा अघि बढाइरहेका छौँ । चार वर्षको अवधिमा भूमिसम्बन्धि नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याएर एक हिसाबले नयाँ क्रान्तिको थालनी गर्ने सोचमा छौँ । यद्यपि, अब पन्ध्रौँ वर्षिय योजनाका रिजल्टहरु आएपछि थप कुराहरु गरिनेछ ।
०००

LEAVE A REPLY