नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संसोधन हुनुपर्दछ : महासचिव दाहाल

0
131
विगत २२ वर्ष देखि विभिन्न पदमा रही व्यवसायीहरुको हक र हितका लागि आवाज उठाउँदै आएका रोशन दाहाल हाल नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव हुन् । महासंघको एक कार्यकाल सहकोषाध्यक्ष्य र दुई कार्यकाल कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी वहन गरिसकेका दाहालसँग हाम्रा विशेष संवाददाता कुञ्जरमणि भट्टराईले केही जिज्ञासा राखेका छन्  :
 २० औँ महाधिवेशन पछिको यो चार महिनाको अवधीमा निर्माण व्यवसायी महासंघमा कस्ता कामहरु भएका छन् ?
२०७५ असोजको पहिलो साता महासंघको साधारण सभा र अधिवेशन सम्पन्न भयो । त्यसपछि हामी नियमित कामसँगै निर्माण व्यवसायीहरुमा रहेका विभिन्न समस्याहरु नेपाल सरकार समक्ष राख्ने जमर्को गर्यौँ । साधारण सभाबाट पारित भएको ३४ बुँदे काठमाण्डौ घोषणा पत्र रहेका कुराहरु सरकार समक्ष पुर्याउने प्रयत्न गर्यौँ ।
निर्माण व्यवसायीलाई आकृष्ट गर्ने दुईवटा कुरा छन् । एउटा सार्वजनिक खरिद ऐन र त्यसैसँग बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली छ । त्यसै अन्तर्गत रहेर नेपालका निर्माण व्यवसायीहरुले कामहरु गर्दछन् । जसमा विभिन्न वुँदाहरु छन् । जसमध्ये एउटा ऐनले चाहीँ व्यवसायी भनेका यो देशका नागरिक नै होइनन् जस्तो गरी विभेद गरेको छ । सँगै अर्को अपराध संहिता दफा दुई सय पचासले दश वर्ष कैद र एक लाख रुपैँयासम्म जरीवाना गर्न सकिने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको ऐन र कानुनमा व्यवसायीहरुप्रति देखिएको विभेदलाई हटाउनपर्छ भनेर नेपाल सरकारसँग विभिन्न मितिमा माग लिएर गयौँ । त्यसैगरी नेपाल सरकार निर्माण व्यवसायी, भूकम्प, नाकाबन्दी लगायतका विभिन्न कारणले केहि वर्ष अघिदेखि सुरु भएका काम अघि बढ्न सेकेन । ति काम भएको पनि छैन । म्याद थप र जरीवाना लगाउने समस्याले अघि बढ्न रोकिएको छ । त्यसकारण हामीले जेजस्ता कुराहरुले प्रभाव पारेपनि म्याद थप गरेर ति कामहरु सम्पन्न गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ । सरकारले यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ र म्याद थपको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारलाई भनेका छौँ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि हामीले आयोजना गरिएको कार्यक्रमहरुमा औचित्यका आधार म्याद थप गरिदिने भनेर भन्नुभएको छ । हामीले पुनः त्यो कुरालाई झक्झक्याएका छौँ ।
त्यस्तै स्थानीय निकायमा बजेट गइसकेपछि व्यवसायीहरुलाई कामको अभाव देखिएको छ । किनकी स्थानीय तहमा गएका अधिकांश बजेट स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत काममा लगाइएको छ । अर्कोतर्फ सरकारले संघीय ऐनमा स्थानीय निकायहरुलाई पनि घ वर्गको अधिकार दिने अधिकार दिइएको छ । जसले गर्दा केहि ठाउँहरुमा नातागोता, आफन्तहरुलाई इजाजतपत्र दिने कामहरु पनि भएका छन् ।
जसकारण त्यहि कामका लागि निर्भर भएर बस्ने हाम्रा अधिकांश व्यवसायीहरुलाई कामको अभाव भएको छ । यस्ता विभिन्न कुराहरु हामीले सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने कामहरु गरेका छौँ । तैपनि हामीले अहिलेसम्म गरेका कामहरुको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ । अहिले हामी नतिजाको पखाईमा छौँ ।
निर्माण व्यवसायीहरुको संख्या कति छ ?
हाम्रो अघिल्लो आँकलन १२ हजार ५ सयको हो । तर अहिले स्थानीय तहले इजाजत पत्र दिइसकेपछि घ वर्गको व्यवसायी यति नै छन् भन्न सकिदैंन् ।
इजाजत पत्रमा कडाई गर्न के गर्नुपर्छ ? 
संघीय मामिला मन्त्रालयबाट संघीय ऐन पुन संशोधन हुने तयारीमा रहेको हुँदा इजाजत पत्र दिने अधिकार स्थानीय निकायमा नभएर जिल्ला समन्वय समितिमा ल्याउन आग्रह गरेका छौँ । इजाजतपत्र ऐन नियम अन्तर्गत कडाइका साथ दिनुपर्ने हो । हामी निर्माण व्यवसायी ऐनको पनि संसोधनको प्रक्रियामा छौँ ।
सन्तान जन्माएर मात्र हुँदैन त्यसलाई हुर्काउने तर्फ लाग्नुपर्दछ । अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई मात्र इजाजतपत्र दिनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ । निर्माण व्यवसायी ऐन अन्तर्गत इजाजत पत्र दिइनुपर्ने हो । तर हाल नेपाल सरकारको संघीय कानुन अनुसार स्थानीय निकायलाई जिम्मा लगाइएको छ । हामी त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर माग राखेका छौँ ।

 

 

 

 

रोशन दाहाल
महासचिव,नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

कुनै पनि साइडमा निर्माण व्यवसायी मात्र हुँदैनन् , त्यहाँ कार्यलयमा कर्मचारी हुन्छन् र इञ्जिनीयर पनि हुन्छन् । के इञ्जीनीयरको केही  जिम्मेवारी हुँदैन् ? कार्यालय प्रमुख त नेपाल सरकारका कर्मचारी हुन नि काम गर्ने बेलमा गलत काम भएको छ भने कार्यालय प्रमुखले किन बोल्न सक्दैनन् ?  दोष चाहीँ निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दिने गरिन्छ । प्राविधिकले त कामको उचित निरीक्षण गर्नुपर्यो नि । राज्यले तलब दिएको कर्मचारीले त राम्रोसँग हेर्नुपर्यो ।

समय समयमा निर्माण व्यवसायीहरु पक्राउ पर्ने विषयलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
हामी भर्खर भर्खर निर्वाचितभएर आएको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरुलाई गृह मन्त्रालयले धरपकड गर्ने अवस्था सृजना भयो । हामीले त्यसको प्रतिकार गर्यौँ हामीले ठेक्का दिएपछि निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोषी देखाउने प्रवृतिको विरोध गर्यौँ । मिडिया र उच्च स्तरीय व्यक्तिहरुसँग हामीले पटक पटक वार्ता गरिसकेपछि उहाँहरु पछि हट्नुभयो ।
सम्बन्धित निकायले बोलपत्र प्रकाशित गर्दछ, साइडमा गएर निर्माण व्यवसायीहरु काम गर्न सुरु गर्दछन् । त्यसअघि अरुले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा भएर निर्माण व्यवसायीले मात्र काम नगरेको हो भने त्यसलाई कार्बाही गर्नुपर्दछ । तर नेपाल सरकार, निर्माण सामाग्रीको अभाव, बढी  घूस  मागेका कारण काम रोकिएको हुन्छ । तर निर्माण व्यवसायीलाई मात्र किन कार्बाही भइरहेको छ भनेर हामीले कुरा गरेपछि सरकार पछि हटेको हो ।
निर्माण व्यवसायीहरुबाट गुणस्तरहीन कामहरु भइरहेका छन् भन्ने बिषयलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
निर्माण भएको ३ वर्षसम्म डिएलपी पिरीयड राख्ने भनिएको छ । कुनै पनि साइडमा निर्माण व्यवसायी मात्र हुँदैनन् , त्यहाँ कार्यलयमा कर्मचारी हुन्छन् र इञ्जिनीयर पनि हुन्छन् । के इञ्जीनीयरको केही  जिम्मेवारी हुँदैन् ? कार्यालय प्रमुख त नेपाल सरकारका कर्मचारी हुन नि काम गर्ने बेलमा गलत काम भएको छ भने कार्यालय प्रमुखले किन बोल्न सक्दैनन् ?  दोष चाहीँ निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दिने गरिन्छ । प्राविधिकले त कामको उचित निरीक्षण गर्नुपर्यो नि । राज्यले तलब दिएको कर्मचारीले त राम्रोसँग हेर्नुपर्यो । आफ्नो जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुपर्यो । गुणस्तरहीन काम भयो भनेर निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोष देखाएर अरु चाँही पन्छिन् मिल्छ र ।
निर्माण व्यवसायीको हकहितका लागि सरकारले केकस्ता कामहरु गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
सर्वप्रथम त नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संसोधन हुनुपर्दछ । त्यस्तै बोलपत्र प्रकाशित गर्नुभन्दा अगाडि स्थान (साइड) स्पष्ट पारिदिनुपर्ने देखिन्छ । काममा असुविधा हुने कुराहरुको समाधान गरेर मात्रै बोलपत्र प्रकाशित गर्नुपर्दछ । त्यसपछि पनि काम भएन भने निर्माण व्यवसायीलाई कार्बाही गरिनुपर्दछ सबै कुराहरुको व्यवस्थापन नगरी बोलपत्र आब्ह्वान गर्दा सरकार नै दोषी देखिन्छ ।

LEAVE A REPLY