आरक्षण मनभित्रैबाट रुचाइएन तर, जर्बजस्ती पचाइयो

0
465

लक्ष्मी परियार, प्रतिनिधिसभा समानुपातिक सांसद्, नेपाली कांग्रेस

०४८ बाट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को क्षेत्रीय सदस्य बनेर राजनीतिमा पाइला टेके । कांग्रेसको भातृ संगठन ट्रेड युनियन, नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय सदस्य रहेर नेतृत्व निर्वाह गरे । त्यसपछि नेपाल दलित संघको केन्द्रीय महासचिवको जिम्मेवारी बहन गरेका लक्ष्मी परियार ०७४ को निर्वाचनमा उदयपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित समानुपातिक सांसद हुन् । ०६४ को चुनावमा पनि समानुपातिक सांसद भएर संसदमा उपस्थित जनाएका परियार हाल कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य रहेका छन् । उनी वर्तमान सरकारले संसदबाट पास गरिसकेको कर्मचारी समायोज विद्येयक र आउँदै गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा आरक्षणको विषयमा आफ्नो खुल्ला धारणा राख्दै आएका छन् । सरकारले आरक्षणलाई केवल रोगीको औषधि बनाउने र फेरी खोसेर मार्न खोज्ने अस्त्र जस्तो बताउने उनै सांसद परियारले आरक्षण किन ? कस्तो ? हुनुपर्छ भनेर इडेभन्युजकर्मी लोक राज रुम्दालीसँग आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।

यो कस्तो अंकुश ?
अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनमा पनि पाउदै आएका दलित समूहका अधिकारहरु कटौँती गरेर विभेद गरिएको छ । अहिले यो विषयमा पार्टीभित्र पनि बहस हुँदैछ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा एकपल्ट आरक्षणको सुविधा उपभोग गर्न पाएको व्यक्तिले अर्काे पदमा जानका लागि आरक्षण उपभोग गर्न नपाउने भनिएको छ । यस्ले त सीधैँ उसलाई माथि जानका लागि अंकुश लगाइयो । पहिलादेखि नै आरक्षणमार्फत् प्रतिस्पर्धाबाट आएको उस्लाई खुल्लाबाट फेरी माथि चढ्न त गाह्रो हुन्छ । उसको पनि माथि पुग्ने लक्ष्य हुन्छ । यद्यपि, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा आरक्षण हुँदैन भने त उस्ले अरुसँग लड्न सक्दैन । किनकि उस्लाई त्यहिँ बानी गरिएको छ । हो, अबको युग प्रतिस्पर्धाको युग हो । सबैलाई थाहा छ । तर, नेपाली समाजमा के यसको जग साँच्चिकै दह्रोसँग बसेको छ त ? यहाँको अवस्था, परिवेशलगायत सबै कुराहरु मध्यनजर गर्नुपर्छ । शब्दमा भनेर गाह्रो छ । दलितको विषयमा जति आवाज उठान गरियो तर, अझैँ भएको छैन । अह्राउनु, भन्नु र साँँच्चिकै व्यवहारमा लागू गर्न त गाह्रो छ । त्यसैले यो आरक्षणको विषयमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा आरक्षण चाहिँँदैन भनियो भने अहिलेको अवस्थामा निकै कठीनपूर्ण स्थिति हो ।
कर्मचारी समायोजन विद्येयक विभेद भएर आयो । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद आरक्षणका लागि छुट्टाई सो प्रतिशतलाई सत प्रतिशत आधार मानिएको छ । विभिन्न आरक्षणमध्ये दलितको नौँ प्रतिशत कायम गरिएको देखिन्छ । १३.८ प्रतिशत दलित समूह रहदै आएको आरक्षणलाई नौँ प्रतिशतमा झारिएको छ । संघीय निजामती ऐनमा पनि यहिँ व्यवस्था कायम गरिएको छ । अहिले कानुनी रुपमा र बाहिर सबैले समावेशीताको आवश्यक्ता औँल्याइए पनि भित्र आन्तरिक बढुवाको विषयमा अंकुश लगाइएको छ । एकपल्ट सुविधा पाइसकेको मानिसले फेरी सुविधा लिन नपाउने उल्लेख छ । यद्यपि, विद्येयकमा समानुपातिक समावेशिता कायम भएको छैन । संसद छँदाछँदै र विभिन्न किचलोका बाबजुद पनि कर्मचारी समायोजन विद्येयक पास गरिइसकिएको छ ।
सपनामा तुषारापात
शिक्षा गुणस्तर गर्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । हो, अहिले यहिँ विषय चिन्तनको विषय हो । आरक्षण कोटामा गरिबका छोराछोरीले सामाजिक, आर्थिक अवस्था र गरिने विभेदका कारण पनि गुणस्तर शिक्षा नपाएर आरक्षण कोटामार्फत् प्रतिस्पर्धामा उत्रेर निजामती सेवामा छिरेका छन्÷छिराइएको छ । अब, अहिले आएर उनीहरुलाई दुई कदम अघि बढ्नका लागि आरक्षण सुविधामा विभेद गर्न खोज्नु त फेरी न्याय संगत भएन नि । बरु, आरक्षणको विषयमा केही कुराहरु परिमार्जन गर्नुपर्यो भने गर्न सकिएला तर, अघि बढ्नका लागि आरक्षण कोटा नै बञ्चित गर्न त हुन्न । आरक्षण निश्चित समयका लागि हुनुपर्छ । कि त लोक सेवामा नै आरक्षणको कोटा राख्नु हुन्नथ्यो । अब, लोक सेवामा चाहिँ आरक्षणको कोटा छुट्ट्याउने तर, अहिले विद्येयकमा चाहिँ आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा आरक्षणमा रोक लगाउन खोज्ने ऐन त सरासर गलत हो नि । कुनै एउटा दलित कर्मचारीले पनि आरक्षणमार्फत् सेवामा प्रवेश गर्दा सचिवको सपना बोकेर आएको हुन्छ । तर, यो विद्येकले त उसको त्यो सपनामा तुषारापात पारिदियो ।
चोर दाऊ
अपांग कर्मचारीहरुको पनि उस्तै दयनिय अवस्था छ । केही दिन अघि मात्रै मैले अपांग व्यक्तिहरुसँग भेटघाट गरे । अपांगको सवालमा विगतको पाँच प्रतिशत आरक्षणलाई झारेर ३ प्रतिशत झारिएछ । अपांग कर्मचारीहरुको उमेर बढाइएको विषयमा केही परिमार्जन भएको थाहा पाए । यद्यपि, अपांगहरुको भावनासँग पनि खेलवाड गरिएको उहाँहरुको गुनासो छ । यसकारण मैले अघि माथि पनि भनिसकेको छु, आरक्षण भनेको सबैलाई बराबर उचाईमा पुर्याउने ऐन हो । सुदूरमा पढेको विद्यार्थी र राजधानीमा पढेको विद्यार्थीलाई एउटै टोकरीमा दाँज्न हुँदैन । क्याल्सियम र कार्बाेहाइड्रेड केही पाउँदै गरेको अवस्थामा यो विद्येयकले त्यो पोषण तत्व पनि खोसेको जस्तो देखियो जब कि बराबर वा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उत्राउने वातावरण नै सिर्जना भएको छैन । यस्तो अवस्थामा विभेदकारी विद्येयक ल्याउनु राम्रो सन्देश होइन । अहिले दुवै (कर्मचारी समायोज र संघीय निजामती ऐन) ऐनको विषयमा सबै कर्मचारीहरुको चित्त बुझ्दो छैन । दलित, जनजाति, खस, आर्य, मधेसी सबै कर्मचारीले यो ऐनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ । उहाँहरुले उठाउनुभएको मागलाई सरल र सहज ढंगले वा कोही कसैलाई विभेद नहुने तरिकाले राज्यले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । आरक्षणका नाममा कसैले ‘चोर दाऊ’ गर्न नपाओस् भनेर विगतदेखि नै उठाइदै आइएको मुद्धा हो । कुनै गरिब अर्थात् आर्थिक रुपले विपन्ना भएको खस, आर्य, दलित, जनजाति, मधेसी, अपांगले यो आरक्षणको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । हो, यस विषयमा चाहिँ विशेष पहलकदमी अघि बढाउनुपर्छ । तबमात्र साँच्चिकै आरक्षणको अर्थ प्रष्ट हुन जान्छ ।
बुझ्नुपर्ने कुरा
स्वभाविक पनि हो, संख्याका हिसाबले खस, आर्यको बाहुल्यताले निजामती क्षेत्रमा उनीहरुको प्रवेश उल्लेख्य मात्रामा । संख्याका हिसाब नै पहिलो हुने भएकाले अहिले दलित, जनजाति, मधेसीहरुको बाहुल्यता न्युन छ । फेरी भन्न खोजिएको यो होइन कि ब्राह्मण र क्षेत्रीहरु सबै सम्पन्न छन्, राजकीय खलकका हुन् । सुदूरपश्चिममा गइयो भने त्यहाँको अवस्था के रहेछ, सबै थाहा पाइन्छ । यद्यपि, ती पिछडिएका ब्राह्मण र क्षेत्रीलाई पनि सरकारले नजर डुलाउनुपर्यो । यो भूगोलमा बसोबास गर्ने सबै नेपाली हुन् । त्यसैले भनिएको छ, फूलबारी । यद्यपि, फूलबारी भनेको कुनै एउटा फूलको मात्रै रंग भयो भने त्यसको मौलिकता रहँदैन । अहिले सुनिन्छ, माथिल्ला तहका कर्मचारीहरुा तल्ला तहका समूहहरु माथि आए भने हामीले खाइपाई आएको सुविधाहरु कटौँती हुन्छन् । उनीहरु हामीभन्दा माथि पुगे भने हाम्रो अवस्था खस्किन्छ । त्यसैले यिनीहरुलाई हामीभन्दा अघि बढ्न दिनुहुन्न । मुलुक संघीयतामा गएको अवस्थामा यस्ता खालका विभेदहरु गरियो भने यो संघीयताको खाँचो नै किन थियो ? हिजो भुइँमा सुत्नेहरुलाई खाली भुइँमै सुताउने खोज्ने उनीहरुको चेतानलाई विस्तार गर्नमा बञ्चित गर्ने ऐन राम्रो हुन सक्दैन ।
दलित को हो ?
आरक्षण भनेको रोगीको रोग निको पार्नका लागि खुवाउने औषधि हो । तर, यहाँ त औषधि नै खोसेर रोगीलाई मार्न खोजियो । संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र र समावेशीताको परिचय आफैँमा छ्यांग छ । त्यसभित्र आरक्षण विशेष हो । तर, अहिलेको सेरोफेरो हेर्दा, आरक्षण मनभित्रबाटै नरुचाइएको र जर्बजस्ती पचाइएको जस्तो देखियो । आर्थिक स्थित अभाव वा गरिब भएर नपढ्नु र जातिय विभेदमा धेरै फरकपन हुँदोरहेछ । जुन कुरालाई मैले नजिकबाट महसुस गरेकी छु । ‘मेरो आफ्नै बुवा कोठाभित्र साथीहरुसँग बसेर पढ्न पाउनुहुन्नथ्यो । आफ्ना साथीहरुलाई शिक्षकले कोठाभित्र पढाएको कुरा हेरेर, सुनेर सिक्नुपथ्र्याे । तर, माथिल्लो जातिका गरिबका बच्चा गरिब नै किन नहोस् उस्लाई भित्र बसेर पढ्ने अवसर थियो ।’ हो, अहिले समाज त्यो समयभन्दा अलि माथि उठेको छ । तर, पूर्ण रुपमा जातिय विभेदको अन्त भएको छैन । चेतनाको स्तर वृद्धि गर्न सकिएको छैन । यसरी आरक्षण भनेको गरिब तथा आर्थिक विपन्नता भएकालाई दिलाउनुपर्छ । यो आरक्षणका विषयमा विभेदमा पारिएका वा पिछडिएका क्षेत्रका नाममा छुट्याएर चेतनाको स्तर वृद्धि गर्न पनि सकिन्छ । यो कुरा विगतदेखि नै उठान गर्दै आइए पनि व्यवहारमा लागू गर्न सकिएको छैन । दलित (विभेद त) भित्र ब्राह्मण, क्षेत्री, स्वयं दलित, जनजाति, मधेसी सबै हुन्छन् । त्यसैले आरक्षणको आवश्यक्ता नै जजस्लाई विभेदमा पारिएको छ वा चेतनाको विकास गराउन सकिएको छैन उनीहरुलाई सक्षम बनाउनु हो । तर, अहिलेको कर्मचारी विद्येयक होस् या संघीय निजामती सेवा ऐन त्यसमा यस विषयमा स्पष्टताका साथ कुराहरु उठान भएका छैनन् । शब्द चयन गरेर विद्यान बनाउनु ठूलो कुरा होइन सबैलाई साझा नेतृत्व गर्ने ऐनको खाँचो र त्यसको प्रयोग अपरिहार्य छ ।

LEAVE A REPLY